सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, थेट दोन्ही दोन्ही परिपत्रके रद्द, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या..

हैद्राबाद येथील नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिलेल्या भेटीवरून मोठा वाद निर्माण झाला. याच वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने  नालसारच्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध जारी केलेली दोन्ही परिपत्रके रद्द केली आहेत. हा मोठा दणका म्हणावा लागेल. सूर्यकांत यांनी केलेल्या विधानानंतर मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टी उदयास आली. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नियमांनुसार विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची आहे. मुळात म्हणजे जोपर्यंत विद्यार्थी वकील होत नाहीत, तोपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई बार कौन्सिल ऑफ इंडिया करूच शकत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार बार काैन्सिल ऑफ इंडियाकडे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सूर्यकांत यांच्या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर बार काैन्सिल ऑफ इंडियाने या विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली होती. मात्र, बार काैन्सिल ऑफ इंडियाकडे असा अधिकारच नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

त्यामध्येच बार काैन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या विरोधात आंदोलन झाली. यावेळी नवीन वकिलांना मारहाण झाली. याचे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने याला नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जॉयमाल्स बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या पीठाने म्हटले की, असे वाटले नाही पाहिजे की, प्रत्येक विषयात कोर्ट सीबीआयच्या बाबत भेदभाव करते.

अभिजीत दिपके यांनी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विधानानंतरच कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना केली. विदेशात असताना त्यांनी पार्टीची स्थापना केली. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यात मोठे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने पुकारले. ज्यानंतर थेट केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली. दिल्लीतील जंतर मंतरवर मोठे आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनानंतर देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलने उभी राहिली.