मोदी सरकारने भारताला मुस्लीम राष्ट्र होण्यापासून वाचवावं : न्यायमूर्ती

शिलाँग : मेघालय हायकोर्टाच्या एका न्यायमूर्तींना असं निरीक्षण नोंदवलंय ज्याचा संबंधित खटल्याशी संबंध नव्हता. भारत हे हिंदू राष्ट्र असावं. मोदी सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे सुनिश्चित करावं की भारत मुस्लीम राष्ट्र होऊ नये, असं मत या न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या आचारसंहितेनुसार राजकीय वक्तव्य करणं नियमबाह्य आहे. पण मेघालय हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. आर. सेन यांनी सरकारला असा नियम बनवण्याचा आग्रह केलाय, की ज्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार या शेजारच्या देशांमधील गैर-मुस्लीम लोक भारतात येऊन राहू शकतील.

भारताला कुणीही मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न करु नये. हा देश जर मुस्लीम राष्ट्र झाला तर भारत आणि जगात अशांततेची लाट येईल. मला पूर्ण खात्री आहे की मोदी सरकार आणि ममता बॅनर्जी या दृष्टीने पाऊल उचलतील आणि ममता बॅनर्जी राष्ट्रहितासाठी या प्रकारच्या निर्णयाचं समर्थन करतील, असं वक्तव्य जस्टिस सेन यांनी केलं. शिवाय भारतात कुठूनही आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शिख, जैन, बौद्ध, पारशी, गारो अशा गैर मुस्लीम समुदायांना भारताचं नागरिकत्व द्यावं, असं आवाहन न्यायमूर्तींनी सरकारला केलं.

आपण भारतातील शांतीप्रिय मुस्लिमांच्या विरोधात नसल्याचंही जस्टिस सेन यांनी स्पष्ट केलं. आपण अगोदर भारतीय आहोत आणि नंतर एक चांगले व्यक्ती हे कुणीही विसरु नये. आपण ज्या समुदायातून आहोत, तो समुदाय नंतर येतो. भारतात जे लोक कित्येक पिढ्यांपासून राहतात त्यांना कायद्याचं पालन करणं गरजेचं आहे. सरकारने हे सुनिश्चित करावं आणि घटनेचं पालन केलं जाईल अशा कायदा बनवावा, असं जस्टिस सेन म्हणाले.

हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून अशा प्रकारचं मत नोंदवल्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील जाणकारांमध्ये खळबळ माजली आहे. न्यायमूर्तींकडून जनहित आणि घटनेचं पालन करण्याचं काम केलं जातं. पण या प्रकारचं वक्तव्य केल्यामुळे विविध चर्चांना ऊत आला आहे.