CJI:देशाच्या तुरुंगात 6 लाखांहून अधिक कैदी, त्यातले 80 टक्के विचाराधीन, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले..
याच कार्यक्रामत उपस्थित असलेले केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजूजू यांनी वेगळी चिंता व्यक्त केली. सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले. ही प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी सरकार आणि न्यायपालिकेने एकत्र काम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली – देशातील तुरुंगात (Jails)वाढत्या विचाराधीन कैद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन वी रमना (Chief Justice)यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की देशात असलेल्या 6.10 लाख कैद्यांपैकी 80 टक्के कैदी हे विचाराधीन आहेत. कधीकधी भेदभावातून झालेली अटक ते जामिनापर्यंत लागणारा वेळ आणि विचाराधीन कैद्यांना तुरुंगात काढावा लागणारा काळ, या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत रमना यांनी व्यक्त केले आहे. ते जयपुरात (Jaypur)ऑल इंडिया लिगल सर्व्हिसेसच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. आपल्या देशातील अपराध्यांबाबतच्या न्याय प्रणालीच्या प्रशासकीय दक्षतेला वाढवण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. या न्याय प्रणालीत पूर्ण प्रक्रिया हीच एका शिक्षेसारखी आहे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अटक करण्यात आलेल्या अनेकांना जामिनासाठी खितपत तुरुंगात पडून राहावे लागते, तसेच अनेक कैद्यांना ते आरोपी आहेत की नाहीत याचीही माहिती नसते. बराच काळ हे ठरवण्यासाठीच लागतो. या मुद्द्यांवर गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे रमना यांनी म्हटले आहे.
We’ve 6.1 lakh prisoners in 1378 prisons. 80% of them are undertrials.They’re indeed one of the most vulnerable sections of our society.Prisons are black boxes. A grave issue affecting our criminal justice system is the high population of undertrials in our prisons: CJI NV Ramana pic.twitter.com/BfNvFHwzxm
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2022
प्रक्रियेबाबत प्रश्न विचारायला हवेत
कोणत्याही खटल्याशिवाय जेलमध्ये बंद असलेल्या कैद्यांच्या संख्येवर लक्ष देण्याची गरज आहे. असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. या प्रकरणात केवळ या विचाराधीन कैद्यांची लवकर सुटका हे लक्ष्य ठेवून चालणार नाही. तर या कैद्यांना इतका काळ कोणत्याही खटल्याशिवाय खितपत पाडणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवेत. असे मत त्यांनी मांडले.
We need a holistic plan of action, to increase the efficiency of the administration of criminal justice. Training and sensitization of the police and modernization of the prison system is one facet of improving the administration of criminal justice: CJI NV Ramana in Jaipur pic.twitter.com/u3IZt4rZYr
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2022
देशातील न्यायालयांत 5 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
याच कार्यक्रामत उपस्थित असलेले केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजूजू यांनी वेगळी चिंता व्यक्त केली. सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले. ही प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी सरकार आणि न्यायपालिकेने एकत्र काम करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. येत्या दोन वर्षांत यातील दोन कोटी प्रकरणे मार्गी लागतील, अशी काही उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासंबंधी अधिकाऱ्यांशी बोलणे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मी जिथेही जातो तिथे सरकार पेंडिंग प्रकरणे कधी संपवणार असा प्रश्न विचारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.