Bharat Bandh : मोठी बातमी! आता भारत बंदची घोषणा, प्लॅनही ठरला; सगळे ओबीसी….नेमकी मागणी काय?

जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमची निर्मिती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याच मागमीला घेऊन येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.

Bharat Bandh : मोठी बातमी! आता भारत बंदची घोषणा, प्लॅनही ठरला; सगळे ओबीसी....नेमकी मागणी काय?
bharat band by obc
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 11, 2026 | 7:13 PM

सुनील ढगे, टीव्ही 9 मराठी, नागपूर : सध्या राज्यात तसेच देशातही आंदोलनाचे लोन पसरलेले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. सीजेपीने याच मागणीला घेऊन दिल्लीत आंदोलन उभारले आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतही वातावरण तापले असून माजी मंत्री आदित्य ठाकरे आणि त्यांचे बंधू तेजस ठाकरे यांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांनी आता महाराष्ट्र बंद करण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली आहे. एकीकडे हे आंदोलन पेटलेले असताना आता दुसरीकडे ओबीसींनी आपला लढा तीव्र केला आहे. ओबीसींनी आता भारत बंदची हाक दिली आहे.

2 नोव्हेंबर रोजी भारत बंदची हाक

मिळालेल्या माहितीनुसार जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमची निर्मिती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याच मागमीला घेऊन येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.

Loading...

आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यात आली

जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याने अचूक आकडेवारी मिळणार नाही, असा दावा करत देशभरातील ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या बंदसाठी ‘नॅशनल ओबीसी न्याय मोर्चा’ या बॅनरखाली देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यात आली आहे. तशी माहिती काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिलीय.

अगोदर आंदोलन, निवेदनं नंतर….

या बंदबाबत निर्णय घेण्यासाठी नागपुरात एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान खासदार आणि आमदारांना निवेदने देणे, तसेच त्यांच्याकडे ओबीसींचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. 15 ऑक्टोबरला देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निवेदने देण्यात येणार येतील. तसेच 25 ऑक्टोबरला जिल्हास्तरावर मोर्चे काढले जातील.

त्यानंतर 2 नोव्हेंबर रोजी भारत बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 15 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रपती आणि जनगणना आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना संयुक्त निवेदन देण्यात येणार आहे. देशातील विविध राज्यांतील ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली राष्ट्रीय समन्वय समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. ओबीसींची अचूक जनगणना व्हावी, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us