2 महीने बँकेत रोज झाडू मार.. लोन घेणाऱ्या महिलेला कोर्टाची अजब शिक्षा
उच्च न्यायालयाने एक हैराण करणारा निर्णय सुनावला दिला आहे.एका महिलेला दोन महिन्यांसाठी आयसीआयसीआय बँकेची साफसफाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही स्वच्छता सकाळी ८ ते १० वाजेपर्यंत होईल, असे कोर्टाने सांगितलं.
बनावट कागदपत्रांच्या एका प्रकरणात ओडिशा उच्च न्यायालयाने धक्कादायक निकाल दिला आहे, ज्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. एवढंच नव्हे तर यावेळी घालून दिलेल्या अटींवरही चर्चा केली जात आहे. एका महिलेला 2 महिन्यांसाठी दररोज बँकेत झाडू मारण्याची शिक्षा न्यायालयाने दिली आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या महिलेच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर, अर्जदार महिलेला कटक रिंग रोड येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेचा परिसर 2 महिने स्वच्छ करावा लागेल. त्या महिलेला सकाळी 8 ते 10 या वेळेत आयसीआयसीआय बँकेचा परिसर स्वच्छ करण्यास न्यायालयाने सांगितला आहे.
यासाठी अर्जदार महिलेला स्वतः आयसीआयसीआय बँकेला विनंती करावी लागेल. जामिनावर असताना अर्जदार कोणत्याही फौजदारी प्रकरणात सहभागी होणार नाही. याशिवाय, महिला बँकेची स्वच्छता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिसांवर असेल, असेही न्यायलयाने आदेशात नमूद केलं आहे.
गहाण ठेवलेली जमीन महिलेने विकली
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिलेने आणि तिच्या साथीदाराने आयसीआयसीआय बँकेच्या कटक शाखेतून एकूण 1.05 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज 3 वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात आले. महिलेने आणि तिच्या जोडीदाराने बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी भुवनेश्वरमधील तीन निवासी मालमत्ता गहाण ठेवल्या होत्या, पण तिन्ही कर्ज, त्यांची रक्कम जप्त होण्यापूर्वीच, महिलेच्या सह-कर्जदाराने गहाण ठेवलेल्या मालमत्तांपैकी एक तिसऱ्या व्यक्तीला विकली, त्याने ताबडतोब बँकेकडे तक्रार दाखल केली. 2018 साली महिलेने आणि तिच्या जोडीदाराने हे कर्ज घेतले होते. या प्रकरणात पोलिस बराच काळ महिलेचा शोध घेत होते.
गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) त्याला5 फेब्रुवारी रोजी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली अटक केली होती . ४२० (फसवणूक), ४६७ (बनावट), ४६८ (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार करणे), ४७१ (खरे म्हणून बनावट कागदपत्रे वापरणे) आणि १२०-ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या कलमांचा त्यात समावेश आहे. मात्र शिक्षा म्हणून न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्याचीच सगळीकडे चर्चा होत आहे. पण त्यामुळे अशा पद्धतीचे गुन्हे करणाऱ्यांची मात्र झोप उडाली आहे.
