एक शिक्षक, पाच वर्ग, एकच खोली : एक शिक्षकी शाळांची भीषण स्थिती
पालक किंवा जागरूक नागरिक म्हणून स्थानिक पातळीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही विचारण्याची गरज आहे. तुमच्या जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची एकूण किती पदे मंजूर आहेत आणि त्यापैकी किती पदे सध्या रिक्त आहेत?
एका छोट्याशा गावातील शाळेचे चित्र डोळ्यांसमोर आणा. एकाच खोलीत मुलांचे चार वेगवेगळ्या इयत्ता गट बसले आहेत. एक शिक्षक या सर्व इयत्ता गटामध्ये फिरत शिकवत आहे. एका गटाला वाचनाचा धडा शिकवला जात आहे, तर दुसरा गट शांतपणे पाटीवर गणिताची उदाहरणे सोडवत आहे. तिसरा गट मात्र आपली शिकवण्याची वेळ येण्याची वाट पाहत आहे. एखाद्या अपवादात्मक दिवशी निर्माण झालेली ही परिस्थिती नाही. त्या शाळेत दररोज असेच घडते. कारण शाळेत दाखल झालेल्या प्रत्येक मुलासाठी आणि प्रत्येक वर्गासाठी शिकवायला तिथे केवळ एकच शिक्षक उपलब्ध आहे.
भारतामध्ये सध्या तब्बल १,०४,१२५ एकशिक्षकी शाळा आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, या शाळांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सुमारे ३३.७ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. युडायस प्लसच्या ( UDISE+ ) ताज्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारच्या अधिकृत शालेय जनगणनेचा भाग आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकशिक्षकी शाळांच्या संख्येत सुमारे ६ टक्क्यांची घट झाली आहे. ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. मात्र, याचा अर्थ आजही लाखो भारतीय मुले अशा शाळांमध्ये शिकत आहेत, जिथे एकच शिक्षक संपूर्ण शाळेचा अध्यापनाचा भार सांभाळत आहे. प्रत्येक विषय, प्रत्येक वर्ग आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकवण्याची जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती तुलनेने चांगली असल्याचे दिसते. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण सरासरी २६ विद्यार्थी : एक शिक्षक असे आहे. काही अलीकडील आकडेवारीनुसार, हे प्रमाण २५:१ वरून २४:१ पर्यंत सुधारले आहे. मात्र, ही सरासरी देशातील वास्तव परिस्थिती लपवते. जसे एखाद्या देशाचे सरासरी उत्पन्न पाहिल्यास सर्वाधिक श्रीमंत आणि सर्वाधिक गरीब नागरिकांमधील आर्थिक दरी लक्षात येत नाही, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण पाहून शाळांमधील असमानता समजत नाही.
शिक्षकांची तब्बल ३,५७,८६२ मंजूर पदे अद्याप रिक्त
देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल ३,५७,८६२ मंजूर पदे अद्याप रिक्त आहेत. शिक्षण मंत्रालयाला १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. यापैकी सुमारे २,९७,०५० पदे प्राथमिक स्तरावरील आहेत. मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाचा पाया याच टप्प्यावर घातला जातो. त्यामुळे या स्तरावर शिक्षकांची कमतरता असणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी अधिक घातक ठरते. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १,९३,८६२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. हा आकडा देशभरातील नोंदवलेल्या रिक्त पदांच्या निम्म्याहून अधिक आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्येही प्रत्येकी हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
मात्र, शिक्षकांच्या हजारो पदांची कमतरता असलेल्या राज्यातील एखाद्या शाळेत प्रत्यक्षात काय घडते, हे राष्ट्रीय आकडेवारीतून क्वचितच समोर येते. प्रत्यक्षात एका शिक्षकाला एकाच वेळी अनेक वर्ग सांभाळावे लागतात. विद्यार्थ्यांचे वय किंवा त्यांची शिकण्याची क्षमता यांचा विचार न करता वेगवेगळ्या वर्गांचे गट एकत्र केले जातात. सर्वाधिक फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये तर एकच खोली, एकच शिक्षक आणि अनेक वर्ग अशी परिस्थिती निर्माण होते. लेखाच्या सुरुवातीला सांगितलेले चित्र हेच या वास्तवाचे उदाहरण आहे.
बिहारने एक शिक्षकी शाळा घटवल्या
या परिस्थितीत एक सकारात्मक उदाहरणही आवर्जून सांगण्यासारखे आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत संघर्ष करणाऱ्या बिहारने अवघ्या एका वर्षात आपल्या एकशिक्षकी शाळांची संख्या १७,३५९ वरून थेट १,८६५ पर्यंत खाली आणली. म्हणजेच तब्बल ८९ टक्क्यांची घट नोंदवली. शिक्षक भरतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सरकारी प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, शिक्षकांची कमतरता ही कायमस्वरूपी किंवा अपरिहार्य समस्या नाही. राज्य सरकारने शिक्षक भरतीला प्राधान्य दिल्यास अगदी कमी कालावधीतही परिस्थितीत मोठा बदल घडवून आणता येऊ शकतो.
झारखंडमधील एकशिक्षकी शाळांची संख्या जवळपास पाचपट
याच काळात काही राज्यांमध्ये मात्र याच्या अगदी उलट परिस्थिती दिसून आली. झारखंडमधील एकशिक्षकी शाळांची संख्या जवळपास पाचपट झाली, तर पश्चिम बंगालमध्ये ती जवळपास तिप्पट झाली. हे बदल इतके मोठे आहेत की, संशोधकांच्या मते त्यामागे प्रत्यक्ष परिस्थितीतील बदलांबरोबरच आकडेवारी संकलन किंवा अहवाल सादर करण्याच्या पद्धतीतील बदलांचाही प्रभाव असू शकतो. त्यामुळे सरकारी शिक्षणविषयक आकडेवारीचा स्वीकार करण्यापूर्वी तिची पडताळणी करणेही तितकेच आवश्यक ठरते.
आता विचार करा, शिक्षक नसल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन नेमका किती मोठा फटका बसतो?
मुलांना अतिरिक्त मार्गदर्शन मिळेलच याची खात्री नसते
एकाच वेळी पाच वर्ग सांभाळणाऱ्या शिक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शक्य नसते. विशेषतः वाचनात मागे पडणाऱ्या मुलाला वेळीच ओळखून त्याला अतिरिक्त मदत करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मूलभूत साक्षरता कार्यक्रम याच वैयक्तिक मार्गदर्शनावर अवलंबून असतात. एखाद्या मुलाला वजाबाकी समजून घेण्यासाठी थोडी अधिक मदत हवी असते, तर दुसऱ्या मुलाला नवीन शब्द वाचण्यासाठी थोडा अधिक वेळ आणि संयम आवश्यक असतो. मात्र, अशा मुलांना हे अतिरिक्त मार्गदर्शन मिळेलच याची खात्री नसते.
यामागचे कारण शिक्षकांची अनास्था किंवा मुलांकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती नसते. कारण कितीही समर्पित आणि मेहनती शिक्षक असला, तरी एकाच वेळी पाच शिक्षकांची भूमिका निभावणे त्याला शक्य नाही.
प्रत्येक वर्गासाठी पुरेशा संख्येने शिक्षक हवे
म्हणूनच शिक्षकांची रिक्त पदे हा विषय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या आकडेवारीइतकाच सार्वजनिक चर्चेचा आणि लक्ष देण्याचा विषय ठरायला हवा. प्रत्येक मुलाला शाळेच्या इमारतीपर्यंत आणणे, हे अनेक दशकांपासून भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेचे पहिले मोठे प्राधान्य राहिले आहे. आता प्रत्येक वर्गासाठी पुरेशा संख्येने आणि योग्य शिक्षकांची नियुक्ती करणे हे पुढचे आव्हान आहे. हे काम अधिक कठीण आहे, त्याकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. मात्र, भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेतील शिकण्याच्या क्षमतेमधील मोठ्या दरीची सुरुवात अनेकदा इथूनच शांतपणे होत असते.
पालक किंवा जागरूक नागरिक म्हणून स्थानिक पातळीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. तुमच्या जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची एकूण किती पदे मंजूर आहेत आणि त्यापैकी किती पदे सध्या रिक्त आहेत?
या प्रश्नाचे उत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातून तुमच्या परिसरातील शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना प्रत्यक्षात किती शिक्षकांचे आणि वैयक्तिक मार्गदर्शनाचे लक्ष मिळत आहे, हे स्पष्ट होऊ शकते.
( स्रोत : युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+), २०२४-२५; एकशिक्षकी शाळा आणि विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची आकडेवारी; शिक्षण मंत्रालयाकडे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेली शिक्षकांच्या रिक्त पदांची आकडेवारी; राज्यनिहाय शिक्षक कमतरतेचे विश्लेषण. )
