Gyanesh Kumar : निवडणूक आयुक्तांना कारवाईपासून संरक्षण कशाला पाहिजे, उत्तर द्या, सुप्रीम कोर्टाची सरकारला नोटीस !
सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांच्या आजीवन संरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आलीय.
Gyanesh Kumar : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. एसआयआर प्रक्रिया तसेच निवडणूकविथयक इतर निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांना पुरक ठरतील, अशाच पद्धतीने घेण्यात आले, असा विरोधकांचा दावा आहे. ज्ञानेश कुमार याला जबाबदार आहेत, असा दावा करून विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातेय. हीच मागणी घेऊन विरोधकांनी दिल्लीत नुकतेच मोठे आंदोलन केले. दरम्यान, एकीकडे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात वातावरण तापलेले असताना दुसरीकडे न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
नेमकी याचिका काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांच्या आजीवन संरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेमध्ये 2023 सालच्या कायद्यातील कलम 16 च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या कलमाअंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना अधिकृत कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृतींसाठी फौजदारी आणि दिवाणी कारवाईपासून देण्यात आलेले आहे. या कलामामुळे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करता येत नाही. याच याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
केंद्र सरकार नेमकं काय उत्तर देणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीवर आता निवडणूक आयोग तसेच केंद्र सरकारचे उत्तर काय येणार तसेच निवडणूक आयुक्तांवर वेगवेगळे गंभीर आरोप होत असताना दुसरीकडे या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर भविष्यात नेमका काय निर्णय येणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विरोधकांनी मुद्दा उचलला, सत्ताधारी अडचणीत
दरम्यान, निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधक एकवटले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला विरोधी पक्षांचे सर्वच नेते उपस्थित होते. त्याआधी प्रतिसंसदे घेऊन विरोधकांनी निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.
