पेट्रोल पंपांवर ऑनलाइन पेमेंटला नाही, यूपीआयच्या निर्णयाचा थेट फटका, रोख पैसे द्या तरच..
UPI Charge Impact : केंद्र सरकारने यूपीआयच्या नियमात मोठा बदल केला. आता यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार आहे. केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, ज्यानंतर पेट्रोल पंप धारकांनी अत्यंत मोठा निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने यूपीआयच्या नियमात मोठा बदल केला. आता यूपीआयचा व्यवहार फ्रीमध्ये राहणार नाही. यूपीआय व्यवहारासाठी पैसे मोजावी लागणार आहेत. 2 हजाराच्या पुढील व्यवहारावर 0.4 टक्के पैसे लाहणार आहेत. केंद्र सरकारने 2 हजारांपेक्षाच्या जास्त रक्कमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.4 मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याला अनेकांनी विरोध केला. मात्र, सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, अतिरिक्त शुल्क ग्राहकाला नाही तर दुकान मालकाला भरावे लागणार आहे. मात्र, दुकान मालक तरी स्वत: चे नुकसान करून का घेणार? तो देखील ग्राहकांना रोख व्यवहारासाठीच आग्रह करणार. यूपीआय संदर्भात बदललेल्या निर्णयामुळे आता रोख रक्कमेच्या व्यवहारात वाढ होईल.
त्यातच आता UPI शुल्क लागू होण्यापूर्वीच त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. दुकानदारांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांमध्येच नफ्याचे प्रमाण मार्जिन घटण्याबाबत चिंता वाढत असताना पेट्रोल पंपांवर मात्र एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. पेट्रोल पंपांवर परिस्थिती बदलली असून त्याचा फटका ग्राहकांना बसताना दिसतोय.
काही पेट्रोल पंपांवर कॅश पेमेंट फक्त स्वीकारले जाईल, असे फलक लावण्यात आले. पेट्रोल डिझेल भरणाऱ्या ग्राहकांना स्पष्ट सांगण्यात आले की, 2000 पेक्षा अधिकचे पेट्रोल आणि डिझेल भरू नये. ऑनलाईन पेमेंट न करण्याबाबत लिहिण्यात आले. कॅश व्यवहारावर भर पेट्रोल पंपांवर दिला जात आहे. केंद्र सरकारने यूपीआय 2 हजारांच्या वरच्या व्यवहारावर शुल्क आकारणार आहे. एमडीआर टॅक्स आकारला जाणार आहे.
पेट्रोल पंप चालकांनी सांगितले की, ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या UPI MDR मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्काबाबत त्यांना अद्याप स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. तरीही, काहींनी आधीच रोख रक्कम स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे आणि लोकांना या पर्यायाबद्दल माहिती दिली जात आहे. सरकारच्या या नियमामुळे आता रोख रक्कमेच्या व्यवहारात थेटपणे वाढ होणार असल्याचे स्पष्टच आहे. यासोबतच दुकानदार देखील 2 हजारांच्या वरच्या व्यवहार रोख रक्कमेनेच करण्याची शक्यता आहे. यूपीआयचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे.