वन नेशन-वन इलेक्शन कोणाला फायदा? कोणत्या देशात हा कायदा लागू, भारतात काय आव्हानं?
'वन नेशन-वन इलेक्शन'या कायद्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने अखेर मंजूरी दिला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांच्या नेतृत्वाखालील समिती 'वन नेशन-वन इलेक्शन'या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती. या समितीने मार्च महिन्यात आपला अहवाल दिला होता.
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ याच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भात विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.या कायद्याच्या व्यवहार्यसंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपला अहवाल दिला होता.या समितीने शिफारसी केल्या आहेत. यात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांच्या निवडणूका एकत्र करण्यात याव्यात असे म्हटलेले आहे. लोकसभा आणि राज्यातील विधान सभा निवडणूका एकत्र घेतल्यानंतर 100 दिवसांनी स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही घ्यायाला हव्यात अशी शिफारस कोविंद समितीने केली आहे.यामुळे एका निश्चित काळात देशातील सर्व निवडणूका एकत्र संपतील.सध्या राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणूका वेगवेगळ्या तारखांना होतात. pm modi – one nation, one election पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अनेक वर्षांपासून वन नेशन -वन इलेक्शनची मागणी आहे. सर्वांनी एक राष्ट्र – एक निवडणूक हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकत्र येण्याची शिफारस करीत आहे.जी या काळाची मागणी आहे. लोकसभा निवडणूकांच्या...
