पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डीग्रीचा वाद पुन्हा चिघळला, 25 हजाराचा दंड बसूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल पुन्हा कोर्टात

दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डीग्री ( Narendra Modi Degree ) सार्वजनिक करावी यामागणीसाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप पक्षाचे सर्वेसर्वा ( Arvind Kejriwal ) अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डीग्री प्रकरणात याआधीही केजरीवाल यांनी याचिका केली होती. त्यावेळी कोर्टाने त्यांनी 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा मोदींच्या डीग्री प्रकरणात याचिका दाखल केली असून कोर्टाने ती स्वीकारत येत्या 30 जून रोजी या प्रकरणात सुनावणी ठेवली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी विरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल वारंवार याचिका दाखल करीत हा मुद्दा राजकारणासाठी वापरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांनी प्रथम एप्रिल 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाला अर्ज लिहीत त्यांच्या शैक्षणिक आणि पदवीसंदर्भाती माहीती सार्वजनिक करावी अशी मागणी केली होती.

25 हजाराचा दंड

मुख्य माहिती आयुक्तांनी या अर्जावर गुजरात युनिव्हर्सिटीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एमए डीग्रीबाबत केजरीवाल यांना माहीती द्यावी असे आदेश दिले होते. माहीती आयोगाच्या या आदेशाला गुजरात विद्यापीठाने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने गेल्या 31 मार्च रोजी माहीती आयोगाचा हा आदेश रद्द करीत केजरीवाल यांना कोर्टाचा वेळ वाया घालविल्या प्रकरणी 25 हजाराचा दंड ठोठावला होता.

त्याच न्यायमूर्तींकडे सुनावणी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक माहीती पब्लिक डोमेनमध्ये ( सार्वजनिक) असून कोणा त्रयस्त व्यक्तीला त्यासंदर्भात जाहीर करण्यासाठी आरटीआयद्वारे ही माहीती देणे बंधनकारक नाही. जेव्हा एखादी जनहिताशी संबंधित बाब नसेल तेव्हा युनिव्हर्सिटीला ही माहीती जाहीर करण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही असेही यावेळी कोर्टात सरकारी पक्षाने म्हटले होते. गेल्यावेळी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुजरात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या एकल खंडपीठाने फैसला सुनावला होता. आताही नवी याचिका न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्याकडेच सुनावणीसाठा दाखल झाली आहे.