Shivsena Supreme Court Case Hearing : शिंदेंच्या वकिलाने सुद्धा ठाकरे गटाला खिंडित गाठलं, आजच्या सुनावणीतले 45 महत्वाचे मुद्दे

बहुचर्चित शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सगळ्या देशाचं लक्ष या खटल्याकडे लागलं आहे. कारण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असेल. भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर त्याचा परिणाम होईल. दोन आठवड्यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपला होता. आजपासून एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वकिलांचा युक्तीवाद सुरु झाला आहे. मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंग हे शिंदे शिवसेनेची बाजू मांडत आहे. मुकुल रोहतगी खूप मोठं नाव आहे. ते भारताचे अटॉर्नी जनरल होते. त्याचवेळी इतर दोन वकिल माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदावर होते. त्यामुळे शिंदे गटाकडे सुद्धा वकिलांची तितकीच तगडी फौज आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त निकम यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी अनेक निरुत्तर करणारे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय असेल? याची उत्सुक्ता आहे. ठाकरेंच्या दोन्ही वकिलांनी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना घेरणारा युक्तीवाद केला. हे प्रकरण महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2019 ते 2024 कार्यकाळातील आहे. पण पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह याच्याशी संबंधित असल्यामुळे हा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.

शिंदेगटाचे वकिल नीरज किशन कौल यांच्या सुनावणीतले 45 महत्वाचे मुद्दे

1) एकनाथ शिंदेच्या पक्षाचे वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत.

2) सुभाष देसाई प्रकरणात आयोगाने जे सांगितले त्यानुसार झाले असे आम्हाल दिसते. आम्ही चुकूही शकतो, चुकलो तर दुरुस्त करा.

3) दाखल केलेल्या कागदपत्र व्यतिरिक्त मला काही मुद्दे मांडायचे आहेत.

4) 1999 पासून आयोग विविध पक्षांना पत्र लिहून सांगत आहे की पक्षात लोकशाहीवादी घटना असावी. घटनेनुसार निवडून आलेले लोक संघटनेत हवेत.

5) मात्र काही पक्ष हुकूमशाही सारखे आहेत, यात अनेक पक्ष असू शकतात.

6) 2018 मध्ये सादर केलेलं पक्षाचं संविधान लोकशाहीवादी नाही.

7) ठाकरे गटाचं अवलंबित्व केवळ त्यांनी पाठवलेल्या काही पत्रांवर आहे.

8) 2018 च्या संविधानात अनेक लोकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, ते लोक निवडून आलेले नाहीत.

9) निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा उपयोग केला.

10) जोपर्यंत कोणताही पक्ष आवश्यक कागदपत्र वेळेत सबमिट करणार नाही तो पर्यंत आयोग काय करणार ?

11) मात्र आयोगाने काम करायचे, वेळ आल्यावर ते आपल्या अधिकाराचा वापर करतील.

12) टेस्ट नुसार विधीमंडळात संख्या हा एक महत्वाचा निकष आहे.

13) निवडणूक आयोग पक्ष संघटनेशी, विधीमंडळ पक्षाशी संवाद करू शकतो.

14) निवडणुकीत मिळालेली टक्केवारी, मिळालेल्या जागा महत्वाच्या आहेत हे सुभाष देसाई प्रकरणात म्हटलं गेलं आहे.

15) विधीमंडळ पक्षाचे महत्व, मतांचे महत्व लक्षात घेतले गेले आहे. व्हीप बाबत देखील स्पष्टता सुभाष देसाई केस मध्ये दिले आहे.

16) 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेतच अचानक बदल करण्यात आले. हे बदल निवडणूक आयोग कसं स्वीकारणार.

17) आम्हालाही काही कागदपत्र न्यायालयाला द्यायची आहेत.

18)सुभाष देसाई प्रकरणात आयोगाने त्यांचे अधिकार वापरावे असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

19) निवडणुका भाजप सोबत लढल्या मात्र नंतर वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला गेला.

20) ज्यांच्याविरुद्ध निवडणुका लढवल्या त्यांच्यासोबत नंतर युती केली गेली. त्यामुळे पक्षातून उठाव झाला.

21) निवडणुक आयोगाने एका रात्रीत निर्णय घेतला नाही. आयोगाने निर्णय घेण्यापूर्वी बैठका झाल्या. आयोगाने भूमिका जाणून घेतली.

22) एकीकडे ठाकरे गट म्हणतो की आयोगाकडे अधिकार काय? मात्र न्यायालय म्हणते की त्यांना त्यांचे अधिकार आहेत.

23) निवडणुका घेतल्या तर पैशाचा घोडेबाजार होईल, सगळ्या पदांसाठी हे होऊ शकत नाही, हा युक्तीवाद कसा असू शकतो?

24) 19 जून 1966 ला पक्ष स्थापन झाला. पुढे पक्षाला चिन्ह मिळालं. चिन्ह नियमानुसार मिळाले. नोंदणीकृत पक्ष म्हणून चिन्ह मिळाले आहे.

25) पक्षातील संविधानाचा देशाच्या संविधानावर विश्वास असावा आणि तो लोकशाहीवादी असावा ही न्यायिक अपेक्षा आहे.

26) निवडणूक न घेणे हे प्राथमिक सदस्यांना अधिकारापासून दूर ठेवण्यासारखे आहे. बॉसगिरीला बळ देणारे आहे.

27) निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी पक्षात निवडणुका घेण्याचे सांगितले आणि सर्वांना सांगितले. थोडक्यात, नीरज किशन कौल यांनी पक्ष स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत टाइमलाईन त्यांनी सांगितली.

28) आयोगाने सांगून देखील काही पक्षांनी या ना त्या कारणाने निवडणुका पुढे ढकलल्या, तरी काही पक्षांनी त्या घेतल्या नाहीत.

29) कुठल्याही पक्षात बॉसचे ऐकले नाही म्हणणे म्हणजे लोकं चुकली असे होत नाही.

30) निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या गोष्टी कशा पद्धतीने ठाकरे गटाने केल्या नाही याचा लेखाजोख.

31) जनता दल केसचा दाखला युक्तिवादाच्या वेळी कौल यांच्याकडून दिला गेला.

32) चिन्ह देण्याची पद्धत देशात कशी आणि का आली हे कौल यांनी त्यांनी सांगितलं.

33) अनेक वर्ष आयोग सांगत आहे की नियमानुसार काम करा. जर महत्वाच्या लोकांचा जबाबदाऱ्या केवळ एक स्वाक्षरीने मिळणार असतील तर सामान्य प्राथमिक कार्यकर्त्यांचे महत्व कुठं आहे.

34) बाळासाहेब गेल्यानंतर शिवसेना प्रमुख पद गोठवण्यात आले. त्यानंतर पक्षप्रमुख पद तयार केले गेले 2013 साली.

35) जर तुम्ही म्हणता की हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा आहे तर मग त्याचे महत्व कुठे आहे?

36) लोकांच्या मताशिवाय पक्षात लोकशाही कशी असेल? निवडणुका झाल्या तर निवडण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार लोकांना मिळतात.

37) भारतीय संविधानावर राजकीय पक्षाचा विश्वास असला पाहिजे आणि तसच पक्षसंविधान अपेक्षित आहे.

38) आयोग वारंवार सांगून एखादा पक्ष ऐकत नसेल तर एक वेळेवर आयोगाला निर्णय घ्यावे लागतात.

39) 1999 पासून आयोगाने सर्व पक्षांना लोकशाही मार्गाने पक्षात लोकशाही आहे हे सिद्ध करण्यासाठी निवडणुका घेण्यासं सांगितल होतं.

40) आयोगाकडे वेळोवेळी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ गेले. आधी पक्षाने सांगितले की बाळासाहेब हयात असताना अध्यक्ष / प्रमुख असतील.

41) आयोगाने सांगितले की प्रत्येक पदासाठी म्हणजेच प्रमुख पदासाठी देखील निवडणूक होईल, शेवटी तेही झाले.

42)आयोगाने जेव्हा सांगितले की निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि आयोगाला लक्षात आले की या पक्षात निवडणुका होत नाहीत किंवा तशी मानसिकता नाही तेव्हा आयोगाने सांगितले की तुम्हाला निवडणुका घ्याव्याच लागतील. 1997 मध्ये झालेल्या या आयोगातील सुनावणीनंतर पक्षात निवडणुका झाल्या होत्या.

43)जर तुम्ही पक्षात लोकशाही मार्गे निवडणूक घेऊ शकत नसाल तर तुम्ही राजकीय पक्ष काय चालवाल, निवडणुका कशा लढाल.

44) युक्तिवादासाठी किमान ४ तास अपेक्षित आहेत. पक्ष आणि चिन्ह सोबत अपात्रता यावर बोलायचं आहे.

45) आजची सुनावणी संपली. १५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार.