Shivsena Supreme Court Hearing : एकाच हॉटेलमध्ये सगळे आमदार कसे? आजच्या सुनावणीतले सिब्बल यांच्या युक्तीवादातले 25 महत्वाचे मुद्दे

शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदेंची? या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. 2022 साली शिवसेनेत दोन गट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिलं. निवडणूक आयोगाने यावेळी विधिमंडळातील संख्याबळाचा आधार घेतला. या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या सुनावणीत विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष होत नाही, यावर भर दिला. त्याआधारे निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले निर्णय कसे एकतर्फी आणि चुकीचे आहेत हे दाखवून दिलं.

मागच्या काही दिवसांपासून नियमितपणे सुरु असलेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची कोंडी करणारे अनेक मुद्दे उपस्थित केलेत. त्यावर आता एकनाथ शिंदे गटाचे वकिल काय युक्तीवाद करणार? कसे हे मुद्दे खोडून काढणार? ते लवकरच समजेल.

कपिल सिब्बल यांच्या सुनावणीतले मुद्दे

शिंदेंकडे बहुमत होत यात वाद नाही, न्यायमुर्तींचं सर्वात मोठ वक्तव्य

1 आमदारांना राजकीय पक्षांचं ऐकाव लागतं.

2 विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नाही

3  विधिमंडळ पक्ष तात्पुरस्त्या स्वरुपात असतो.आमदार जेवढ्या काळासाठी निवडून आले, तेवढ्या काळासाठी हा पक्ष असतो.

4 हे सरकारच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केल्यासारखं आहे. काही दिवस राहिल्यानंतरच म्हणायचे हे अधिकृत आहे.

5 10 व्या सूचीनूसार विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही.

6 आमदार असोत किंवा नसतो पक्ष हा आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो.

7 विधिमंडळ पक्षाला महत्व दिलं तर राजकीय पक्षाला महत्व काय

8 दुसऱ्या पक्षात विलिन होता येतं.

9 उद्धव ठाकरे हे नेत्यांनी निवडलेले नेते होते.

10 प्रकरण कोर्टात असताना 23 जूनच्या ठरावानुसार एकनाथ शिंदेंना पक्ष देण्यात आला.

11 ठाकरे बैठकीतला प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आला होता. पण विधानसभा अध्यक्षांनी त्या विरोधात निर्णय दिला.

12 विधिमंडळ पक्ष वेगळा, राजकीय पक्ष वेगळा.

13 राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष पक्षपातीपणे वागले.

14 विधिमंडळ पक्ष वेगळा, राजकीय पक्ष वेगळा आहे. विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता म्हणून निवडलं. हे पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं.

15 भाजप शासित राज्यात एकाच हॉटेलमध्ये सगळे आमदार होते, हे कसं?

16 गुवहाटीला कोण गेलं, कसं गेलं, यावर मला आता बोलायचं नाही.

17  शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणून तो राजकीय पक्ष होत नाही.

18 चुकीचा व्हीप काढलं जाणं ही गंभीर बाब आहे.

19 सुनील प्रभूंनी बोलवलेल्या बैठकीला शिंदेंचे आमदार गैरहजर राहील. विचारणा केल्यावर तुमचा व्हीप लागू होत नाही असं सांगितलं.

20 एकनाथ शिंदे यांना काढून अजय चौधरी यांची निवड करणं चुकीचं नव्हातं.

21 पक्षांतरबंदी कलम महत्वाच्या गोष्टीसाठी आणलं होतं.

22 विधिमंडळ पत्राच्या आधारावर फडणवीस राज्यपालांना भेटले व बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितली.

23 धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा, कपिल सब्बल यांची मोठी मागणी. एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक चिन्हा दिलं जाऊ शकत नाही.

24 शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष एकनाथ शिंदे यांनी त्याचा फायदा घेतला.

25 शिवसेना ठाकरेंचीच, शिंदेंची होऊ शकत नाही.

26 शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणून ते राजकीय पक्ष होत नाहीत.

उद्धव ठाकरे यांचे दुसरे वकिल देवदत्त कामत यांचा युक्तीवाद सुरु

1 अध्यक्ष चुकले असतील, तर कोर्ट आम्हाला दिलासा देऊ शकतं.

2 कामत यांच्याकडून सुभाष देसाई केसचा दाखल.

3 टर्म संपली असली तरी आमदार अपात्रता प्रकरण महत्वाचं

4 विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळा.

5 शिंदे पक्षात राहिले नाहीत तर त्यांच्याकडून होणारे दावे कसे राहतील?

6 बंडखोर झाली तेव्हा पक्ष कोण होता, हे महत्वाचं आहे.

7 पक्षाचे प्रमुख, सचिव या रचनेची शिंदेंनी पायामल्ली केली.

8 विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असल्याचा बचाव करु शकत नाही, असं कामत यांनी म्हटलेलं आहे.

9 ‘आज आम्ही शिंदेंना अपात्र घोषित करु शकतो का?’ न्यायमुर्ती बागची यांचा कामत यांना सवाल

10 2018 साली संघटनात्मक निवडणुकीच्यावेळी ठाकरे प्रमुख झाले.

11  2019 साली ठाकरेंच्या नेतृत्वात निवडणूक झाली. शिंदे निवडून आले, धनुष्यबाण हे चिन्ह त्यांना ठाकरेंनी दिलं. आता ते म्हणतात मीच पक्ष

12 शिंदे मुख्यमंत्री झाले पण त्यांनी उचलेली पावलं चुकीची.  सगळीकडे 2018 च्या पक्ष घटनेचा अवलंब केला.

13 बंडखोर गट निर्णय घेऊ शकतो. मात्र त्याला कायदेशीर पद्धत असते. पण बंडखोर गटाने चुका करुन पक्षावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

14 एकनाथ शिंदेंनी आयोगापुढे, कोर्टात, विधानसभा अध्यक्षांकडे चुकाच चुका आहेत.