साखरेच्या दरवाढीमागे इथेनॉल नाही तर ‘ही’ कारणे, सरकारने घेतलेले मोठे निर्णय काय?

नवी दिल्ली : देशात साखरेच्या दरात गेल्या काही आठवड्यांपासून मोठी वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली असतानाच, सरकारने साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे ही वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र आता यामागील खरी कारणे समोर आली आहेत.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस उत्पादक देश असून साखर उद्योगावर जवळपास 5 कोटी शेतकरी आणि साखर कारखाने व संबंधित उद्योगांमधील सुमारे 5 लाख कामगार अवलंबून आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या 2025-26 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशातील ऊस उत्पादन 500 दशलक्ष मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. 2015-16 मध्ये हे उत्पादन 348.44 दशलक्ष मेट्रिक टन होते. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत ऊस उत्पादनात सुमारे 43.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

साखरेच्या दरवाढीमागे नेमकं कारण काय?

साखरेच्या सध्याच्या दरवाढीसाठी केवळ इथेनॉल निर्मितीकडे वळवलेली साखर जबाबदार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उलट, इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचे प्रमाण 2022-23 मधील सुमारे 12 टक्क्यांवरून 2025-26 मध्ये सुमारे 9 टक्क्यांवर आले आहे. देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश इथेनॉल आता धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होत आहे.

साखरेच्या दरवाढीमागे अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, सणासुदीपूर्वी वाढलेली मागणी, हवामानामुळे ऊस पिकाचे झालेले नुकसान, जागतिक बाजारातील घटता पुरवठा तसेच काही घटकांकडून होणारी साठेबाजी आणि सट्टेबाजी ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

साखर उत्पादनाचा अंदाज घटला

चालू साखर हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुमारे 306 लाख मेट्रिक टन (LMT) राहण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला हे उत्पादन सुमारे 343 LMT राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. ऊस पिकावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. तसेच अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी साचल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला. मात्र, उत्पादन अंदाजापेक्षा कमी असले तरी देशात नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

जागतिक बाजारातही साखरेचे दर वाढले

साखरेच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ भारतातच दिसून येत नाही. जागतिक बाजारातही साखरेच्या पुरवठ्यावर दबाव आहे. 2026-27 मध्ये जगभरात सुमारे 33 लाख मेट्रिक टन साखरेची तूट निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय दरांवरही झाला आहे. 30 जून 2026 रोजी साखरेचा आंतरराष्ट्रीय दर 474 डॉलर प्रति टन होता. 20 ऑगस्टपर्यंत तो 552 डॉलर प्रति टनावर पोहोचला. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत दरात 16 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

साखरेच्या साठेबाजीवर सरकारची नजर

साखरेच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा आणली आहे. 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत साखर व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 400 टन साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. तसेच 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. साखर कारखान्यांमध्ये साठेबाजी होत आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके प्रत्यक्ष तपासणी करत आहेत.

10 लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात

देशातील साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय राज्ये आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासून नवीन गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे ऑक्टोबरमध्ये साखरेचे उत्पादन नेहमीच्या 3 ते 4 लाख मेट्रिक टनांऐवजी 10 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊ शकते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

दरम्यान, सरकारने 2026-27 साखर हंगामासाठी उसाचा FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. 2016-17 मध्ये हा दर 230 रुपये प्रति क्विंटल होता. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत FRP मध्ये 135 रुपयांची वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 2025-26 साखर हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 97 टक्के देयके अदा करण्यात आली आहेत. साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे कारखान्यांचे सरकारवरील आर्थिक अवलंबित्वही कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

एकूणच, साखरेच्या दरात सध्या झालेली वाढ ही प्रामुख्याने अल्पकालीन पुरवठा, हवामान, उत्पादनातील घट, सणासुदीतील मागणी आणि जागतिक बाजारातील परिस्थितीशी संबंधित असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्याची दरवाढ ही दीर्घकालीन वाढीचा ट्रेंड नसून परिस्थिती सुधारल्यानंतर साखरेच्या किमती स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.