Supreme Court : अग्निपथ योजनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; कंत्राटी सैन्यभरती विरोधात नवी याचिका
सशस्त्र दलातील कंत्राटी भरतीसाठी अग्निपथ योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशभरात निदर्शने होत आहेत. यादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानीची सरकारने चौकशी करावी आणि तपासासाठी एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : देशभरात अग्निपथ योजनेविरोधात तरुणांच्या संतापाचा उद्रेक सुरूच आहे. याचदरम्यान अग्निपथ योजने (Agneepath Scheme)ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (Petition) दाखल करून आव्हान (Challenge) देण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते मनोहर लाल शर्मा यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाला प्रतिवादी बनवले आहे. तसेच अग्निपथ योजना रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 14 जून 2022 रोजी अग्निपथ योजनेद्वारे अग्निवीरांना चार वर्षांसाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी 25 टक्के कायम करण्यात येणार आहेत, उर्वरित 75 टक्के कायम ठेवण्यात येणार नाहीत. चार वर्षे पगार वगैरे काहीही असेल, त्यानंतर पेन्शन वगैरे मिळणार नाही. त्यामुळे ही योजना तरुणांना फायदेशीर नसून त्यांचे करिअर उद्धध्वस्त करणारी आहे, असा दावा याचिकाकर्ते शर्मा यांनी त्यांच्या अर्जातून केला आहे. (Supreme Court challenges Agneepath scheme by new petition against contract recruitment)
या योजनेनंतर देशभरात निदर्शने
सैन्यदलांमध्ये अधिकार्‍यांसाठी कायमस्वरूपी कमिशन असते. अधिकारी वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त होतो. याउलट 14 जून 2022 रोजी सरकारने ती कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करण्याची योजना आणली आहे. या योजनेनंतर तरुणांना आपले भविष्य अंधकारमय वाटू लागले आहे. या योजनेनंतर देशभरात निदर्शने होत आहेत. 17 जून रोजी गुडगावमध्ये 144 लागू करण्यात आले होते. देशभरातील आक्रोश विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 14 जूनचा केंद्र सरकारचा अग्निपथ योजनेसंदर्भातील आदेश व अधिसूचना रद्द करून घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत चौकशी करण्याची मागणी
यापूर्वी 18 जून रोजीही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. अग्निपथ योजना जाहीर केल्यानंतर देशभरात उसळलेल्या हिंसाचाराची एसआयटी चौकशी करण्याची विनंती त्या याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने अग्निपथ योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत योजनेच्या सर्व बाबी तपासण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. अ‍ॅड. विशाल तिवारी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ती जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलातील कंत्राटी भरतीसाठी अग्निपथ योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशभरात निदर्शने होत आहेत. यादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानीची सरकारने चौकशी करावी आणि तपासासाठी एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. अग्निपथ योजनेच्या निषेधार्थ विद्यार्थी तसेच इतर तरुणांनी संतापाच्या भरात नवी दिल्ली-भागलपूर विक्रमशीला एक्स्प्रेसच्या 20 बोगी पेटवून दिल्या. तसेच इतर अनेक गाड्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, असे म्हणणे याचिकाकर्त्याने मांडले आहे. याचिकेत केंद्राव्यतिरिक्त यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदी राज्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (Supreme Court challenges Agneepath scheme by new petition against contract recruitment)
