UCC Law : आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ, सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
शरीयात कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme Court On Sharia Law And UCC : महिलांच्या अधिकारांशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वापूर्ण टिप्पणी केली आहे. मुस्लीम समाजातील पर्सनल लॉमुळे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून महिला वंचितर रहात असतील तर समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार केला पाहिजे. देशातील सर्वच धर्माच्या महिलांना न्याय देण्यासाठी एकसमान कायद्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे आता पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा चालू झाली आहे.
शरीयत कायद्याला देण्यात आले आहे आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज (10 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) 1937 मध्ये बदल करावेत, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. मुस्लीम समाजातील महिलांना उत्तराधिकार तसेच संपत्तीमध्ये बरोबरीने अधिकार मिळावेत, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार मुस्लीम समाजातील महिलांना आपल्या आई-वडिलांच्या संपत्तीत खूपच कमी वाटा मिळतो, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुस्लीम पर्सन लॉ हटवण्यात आला तर…
या याचिकेवर त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आहेत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती आर महादेवन हेदेखील या खंडपीठाचा भाग आहेत. यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इतरही काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. 1937 सालचा मुस्लीम पर्सन लॉ हटवण्यात आला तर कायद्याच्या दृष्टीने एक पोकळी निर्माण होईल. त्यामुळे सध्या मुस्लीम समाजातील महिलांना जे अधिकार मिळत आहेत, तेदेखील मिळणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्तक केले. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केले तर त्याचा परिणाम इतरही काही व्यवस्थांवर पडू शकतो, असे मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले.
शरीयत कायद्यात थेट हस्तक्षेप न करता…
यासह पीडीत मुस्लीम महिलांना बरोबरीचे अधिकार मिळावेत, यासाठी व्यवहारिक पर्याय काय यावर लक्ष केंद्रीत करणे गरेजेचे आहे. 1937 सालच्या शरीयत कायद्यात थेट हस्तक्षेप न करता मुस्लीम समाजातील महिलांना समान अधिकार कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, अशीही टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली. याचिकाकार्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली.
