लोकसभा, विधानसभेतील 'SC/ST' आरक्षणाला मुदतवाढ, नागरिकत्व विधेयकाकडे देशाचं लक्ष

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती आणि जनजाती अर्थात एससी आणि एनटी SC/ST आरक्षणाला (SC/ST reservation extend) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

SC/ST reservation extend, लोकसभा, विधानसभेतील ‘SC/ST’ आरक्षणाला मुदतवाढ, नागरिकत्व विधेयकाकडे देशाचं लक्ष

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती आणि जनजाती अर्थात एससी आणि एनटी SC/ST आरक्षणाला (SC/ST reservation extend) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संसदेत आणि विधानसभेतील SC/ST आरक्षणाला (SC/ST reservation extend)  दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या आरक्षणाची मुदत येत्या 25 जानेवारी 2020 रोजी संपणार होती. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यामध्ये आणखी 10 वर्षांची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबरला सुरु झालं आहे. हे अधिवेशन 13 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयक चर्चिली जात आहेत.या अधिवेशनादरम्यानच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरक्षण मुदतवाढीचा निर्णय घेतला.

नागरिकत्व संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill)

सध्या मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर नागरिकत्व संशोधन विधेयक आहे. मोदी सरकारने बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत नागरिकता संशोधन विधेयक संमत केलं. आता हे विधेयक आधी लोकसभेत मग राज्यसभेत चर्चेला जाईल. या विधेयकावरही तिहेरी तलाक आणि कलम 370 प्रमाणे घमासान होण्याची चिन्हं आहेत. हे विधेयक संमत करणं सरकारला सोपं नाही, असा इशारा विरोधकांनी आधीच दिला आहे. हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या 

आसाम ढवळून काढणारं नागरिकत्व संशोधन बिल काय आहे?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *