आता एकही गरीब उपाशी झोपणार नाही, केंद्राने धान्याचे कोठार उघडले; मोफत रेशन देण्याचा घेतला मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 डिसेंबर रोजी ही योजना बंद होत आहे.
नवी दिल्ली: ज्यांची दोन वेळच्या अन्नाची मारामार होते, त्यांना आता वणवण करावी लागणार नाही. दोन वेळच्या अन्नासाठी गधा हमाली करणाऱ्यांना आता ढोर मेहनत करावी लागणार नाही. देशातील प्रत्येक गरिबाला आता वर्षभर मोफत रेशन मिळणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेत देशातील गोरगरिबांना नववर्षाची भेट दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न देण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. त्यासाठी गरिबांना एक दमडीही खर्च करावी लागणार नाही. मात्र, मोफत रेशन देण्यासाठी केंद्र सरकारला वर्षाला दोन लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
नवं वर्ष उजाडण्याआधीच मोदी सरकारने देशातील जनतेला ही मोठी भेट दिली आहे. त्याबाबतचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. शुक्रवारी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बैठकीनंतर याबाबतची माहिती दिली.
किती गहू आणि तांदूळ मिळणार?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सरकार सध्या प्रत्येक महिन्याला प्रती व्यक्ती 5 किलो धान्य 2 ते 3 प्रति किलोच्या किंमतीने देते. अंत्योदय योजने अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला 35 किलो धान्य मिळते.
या कायद्यांतर्गत गरिबांना 3 रुपये किलो तांदूळ आणि 2 रुपये किलो गहू मिळतात. केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत अन्न देण्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे, असं पीयूष गोयल यांनी सांगितलं.
PMGKAY बंद करणार
दरम्यान, केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 डिसेंबर रोजी ही योजना बंद होत आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो मोफत धान्य दिलं जातं. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या धान्याच्या व्यतिरिक्त हे धान्य दिलं जातं.
मोदी सरकारने सप्टेंबरमध्ये या योजनेला तीन महिन्याची वाढ दिली होती. त्यामुळे येत्या 31 डिसेंबर रोजी ही योजना बंद होत आहे. ही योजना एप्रिल 2020मध्ये सुरू झाली होती. कोरोना काळात गरिबांना मदत मिळावी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
