अमेरिकन टॅरिफचा या राज्याच्या कोळंबी निर्यातीला २५ हजार कोटींचा फटका, केंद्राला साकडे
अमेरिकेच्या टॅरिफचा आता राज्यांना झळ बसु लागली असून याचा फार मोठा फटका मत्स्य व्यवसायालाही बसला आहे. देशातील सर्वाधिक कोळंबी निर्यात करणाऱ्या राज्याने केंद्र सरकारला मदतीची याचना केली आहे.
अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ घोषीत केल्यानंतर भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. भारतात अमेरिकेचे प्रतिनिधी मंडळ येत असून ट्रेड डील संदर्भात पुन्हा बोलणी सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यातच भारताच्या आंध्रप्रदेश राज्याला अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे तब्बल २५ हजार कोटींचा फटका बसल्याचे म्हटले जात आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आज केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अमेरिकन टॅरिफमुळे वाढलेल्या तोट्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले कोळंबी निर्यातीमुळे आपल्या राज्याला २५ हजार कोटीचा नुकसान झाले आहे. या संदर्भात चंद्राबाबू नायडू यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल आणि मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्र लिहीले आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांनी पत्रात लिहीले आहे की अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे कोळंबी निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अंदाजानुसार यामुळे २५ हजार कोटीचे नुकसान होऊ शकते आणि ५० टक्के एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द झाल्या आहेत.
कोळंबी निर्यातीत अग्रेसर आंध्र प्रदेश
देशाच्या एकूण कोळंबी निर्यातीतील आंध्रप्रदेशाचा वाटा ८० टक्के आहे. तर भारताचा एकूण समुद्री निर्यातीतील ३४ टक्के वाटा आंध्र प्रदेशातून जातो. एकूण निर्यात सुमारे २१,२४६ कोटी दरवर्षी होत असते. राज्यातील २.५ लाख कुटुंबे आणि ३० लाखांहून अधिक लोक जल कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
नायडू यांनी सांगितले की २००० कंटेनर मधून होणाऱ्या निर्यातीवर ६०० कोटी रुपयांचा टॅक्स लावलेला आहे. सीएम नायडू यांनी शक्य तितकी मदत शेतकऱ्यांना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी जलकृषी उत्पादनांचा घरगुती वापर वाढवण्यासाठी जीएसटी आणि आर्थिक धोरणे लवचिक करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. खाद्य पदार्थांच्या विक्री प्रोत्साहन देण्याची जागरुकता करण्याची गरज असल्याचे चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे.
भारतात प्रतिव्यक्ती समुद्री खाद्याचा खप केवळ १२ ते १३ किलोग्रॅम प्रति वर्ष आहे. तर जागतिक सरासरी २० ते ३० किलोग्रॅम आहे. नायडू यांनी केंद्र सरकारला दक्षिण जल कृषी उत्पादनांच्या शिपिंगसाठी रेल्वे चालवण्याची मागणी केली आहे. तसेच पॅकेजिंग आणि कोल्ड चेन सुविधांना मजबूत करण्याचीही मागणी केली आहे.
