
हरियाणातील भाजप सरकारचा पाठिंबा तीन अपक्ष आमदारांनी काढून घेतल्यानंतर हरियाणातील राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. जननायक जनता पार्टी (JNNAYAK JANTA PARTY) (JJP) ने काँग्रेसला पाठिंबा देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. जेजेपीच्या चार आमदारांनी नायब सैनी यांची भेट घेतल्याने नवीन खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे जेजेपीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
भाजपची युती तुटली तेव्हा जेजेपीमधील आमदारांची बंडखोरी समोर आली होती. आमदारांना बोलावण्यात आले होते, मात्र या बैठकीला 10 पैकी पाचच आमदार उपस्थित होते. नयना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, रामकरण काला, अनूप धनक आणि अमरजीत धांडा हे जेजेपीचे आमदार उपस्थित होते तर राम कुमार गौतम, जोगी राम सिहाग, ईश्वर सिंह, देवेंद्र सिंह बबली आणि राम निवास सुरजाखेडा या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
आता जेजेपीमध्ये फूट पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जेजेपीचे सुमारे सात आमदार त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारापासून दूर राहिल्याने शंकांना आणखी बळ मिळाले आहे. जेजेपी हरियाणातील सर्व 10 जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
दुष्यंत चौटाला यांच्या आई नयना चौटाला या देखील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.दुष्यंत चौटाला हे उचाना कलानचे आमदार आहेत. मात्र केवळ दुष्यंत चौटाला हेच आपल्या पक्षातील उमेदवारांसाठी प्रचार करताना दिसत आहेत. उर्वरित आमदार प्रचारातून गायब आहेत.
जेजीपीने रमेश खट्टक यांना सिरसा लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी दिली आहे.पण नरवाना विधानसभा मतदारसंघाचे जेजेपीचे आमदार रामनिवास सुरजाखेडा नरवाना यांनी खट्टक यांच्या जागी भाजपचे उमेदवार रणजितसिंह चौटाला यांना पाठिंबा जाहीर केलाय. इतर सात आमदार देखील पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करताना दिसत नाहीये. त्यामुळे फक्त तीनच आमदार प्रचार करत आहेत.
निवडणूक प्रचारात सात आमदारांची अनुपस्थिती जेजेपीने गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी आपल्या दोन आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 2019 च्या निवडणुकीत जननायक जनता पक्षाने 10 जागा जिंकल्या होत्या. अशा परिस्थितीत पक्षांतरविरोधी कायदा 1985 अंतर्गत जेजेपीमध्ये जर फुट पडली तर सात आमदार असणे आवश्यक आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांच्यासोबत जेजेपीच्या चार आमदारांची बैठक झाल्यानंतर जेजेपीमध्ये फूट पडण्याची भीती आणखी गडद होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेनेत बंडखोरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीत बंडखोरी करणाऱ्या अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री केले आहे. महाराष्ट्रात बंडखोरी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगानेही पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बंडखोरांना देऊन त्यांना खरा पक्ष म्हटले आहे. त्यामुळे आता हरियाणात ही तीच परिस्थिती दिसत आहे.