नवी दिल्ली : जगाचे डोळे आता नव्या अफगाण सरकारकडे लागलेले आहेत. मुल्ला बरादर याच्या नेतृत्वाखाली नवं अफगाण सरकार अस्तित्वात येणार हे आता जवळपास निश्चित झालंय. ह्याच सरकारमध्ये अफगाणिस्तानातले वेगवेगळे गट, समुह, टोळ्यांना त्यांच्या ताकदीच्या प्रमाणात स्थान दिलं जाईल अशी चर्चा आहे. नव्या सरकारमध्ये जेवढी चर्चा तालिबानची होतेय तेवढीच चर्चा हक्कानी नेटवर्कचीही (Haqqani Network) होतेय. हक्कानींना वगळून अफगाणिस्तानमध्ये नवं सरकार येऊ शकत नाही आणि आलं तर ते फार काळ स्थिर राहिल याचीही शक्यता नाही. त्याचे दोन कारणं आहेत. पहिलं- हक्कानी हे स्ट्रांग आहेत आणि दुसरं हक्कानींच्याच हस्ते पाकिस्तानचा(Pakistan) अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप आहे. पण जे रिपोर्ट येतायत, त्यावरुन तालिबान आणि हक्कानी (Taliban Haqqani) यांच्यात आतापासूनच सत्तासंघर्ष सुरु झालाय. तर दुसरीकडे हळूहळू हक्कानींनी पाकिस्तानचा मोहरा व्हायलाही नकार द्यायला सुरुवात केलीय. परिणामी अफगाण पाक सीमेवर संघर्षाची चिन्हं आहेत आणि पुढचे तीन ते चार महिने यासाठी महत्वाचे मानले जातायत.
अफगाणिस्तानमध्ये जे नवं सरकार अस्तित्वात येतंय, त्यात हक्कानी असणारच आहेत. त्याबद्दल आता कुठलाही संभ्रम नाही पण हक्कानींना महत्वाची मंत्रीपदं हवी आहेत. पण तालिबान ते द्यायला तयार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार हक्कानींनी संरक्षण मंत्रालयासह इतर महत्वाची मंत्रीपदं मागितलेली आहेत पण तालिबान ते द्यायला तयार नाही. विशेष म्हणजे आतापर्यंत तालिबान आणि हक्कानी हे एकमेकांचे विरोधात जास्त लढलेले आहेत. त्यातही हक्कानींना तालिबानच्या हातातले बाहुले म्हणून ओळखलं जातं. त्यांच्याच मार्फत नव्या अफगाण सरकारवर अंकूश ठेवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करणार अशी चर्चा आहे. पण हक्कानींनी दुसरीकडे पाकिस्तानचा मोहरा व्हायलाही नकार दिल्याची चर्चा आहे. उलट हक्कानी आता पुढच्या काही दिवसात पाकिस्तानच्याचविरोधात मोर्चा उघडतील अशीच शक्यता आहे आणि त्याला कारण आहे ते वजिरीस्तान.
भारताची फाळणी झाली. पूर्व आणि पश्चिम प्रदेश मिळून पाकिस्तानची निर्मिती केली गेली. पाकिस्ताननं पूर्व पाकिस्तानातल्या मुसलमानांवर अन्याय केला. त्यांनी संघर्ष केला, बंड केलं, त्यांना भारतानं मदत केली आणि बांगलादेश नावाचा नवा देश अस्तित्वात आला. तसाच काहीसा संघर्ष अफगाण-पाकचा सरहद्द प्रांत असलेल्या वजिरिस्तानचा आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेला डूरंड लाईन म्हणून ओळखलं जातं. 12 नोव्हेंबर 1893 रोजी ब्रिटीश सिव्हिल सर्व्हंट सर हेनरी मोर्टीमर डूरंड आणि तत्कालीन अफगाण शासक अमीर अब्दूर रहमान यांच्याच एक करार झाला. ह्या करारानुसार डूरंड लाईनलाच अफगाण पाक सीमा म्हणून घोषित केलं. ह्या डूरंड लाईनमुळे वजिरिस्तानचे दोन तुकडे पडले. काही भाग हा अफगाणिस्तानमध्ये राहिला तर काही पाकिस्तानमध्ये गेला. पण वजिरिस्तानची लोकसंख्या ही पश्तून बहुल आहे. त्यांची भाषा, संस्कृती सगळं एक असतानाही पार्टीशन केलं गेलं. पण पहिल्यापासूनच अफगाण्यांनी डूरंड रेषा मान्य करायलाच नकार दिलेला आहे. तिथलं बहुतांश पश्तून स्वत:ला अफगाणी समजतात, पाकिस्तानचा विरोध करतात. त्याच वजिरिस्तानमध्ये हक्कानी नेटवर्क मजबूत स्थितीत आहे.
हक्कानी नेटवर्कचे म्हारके राहीलेत जलालुद्दीन हक्कानी. 80 च्या दशकात याच हक्कानींना पाकिस्तान आणि अमेरीकेनं पैसा-हत्यार हवं ते पुरवलं, त्याच बळावर हक्कानी सोव्हिएत यूनियनच्याविरोधात लढले. सोव्हिएत यूनियनला अफगाणिस्तानमधून शेवटी काढता पाय घ्यावा लागला, त्याला प्रमुख कारण हक्कानी मानले जातात. सीआयएचे एजंट म्हणूनच हक्कानी लढले. पाकिस्तान हे अमेरीकेचं बाहुलं बनलं. त्यांनी हक्कानींना पोसलं आणि त्यातूनच अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष उभा राहीला. याच हक्कानींनी अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय दुतावास, अधिकारी तसच इतर यूरोपियन संघटनांना टार्गेट केलं. त्यांच्यावर दहशतवादी हल्ले केले. तालिबानी आणि हक्कानी यांनी आधी सोव्हिएत यूनियनला शत्रू मानलं, त्यांच्याविरोधात लढले. त्यानंतर तालिबान्यांच्याविरोधात अमेरीकेनं, पाकिस्ताननं हक्कानींना पोसलं. पण आता अमेरीका अफगाणिस्तानमधून निघून गेलीय तर हक्कानी लढणार कुणाच्याविरोधात?
तालिबाननं काबूलचा ताबा घेतल्यानंतर दोनच दिवसात हक्कानी नेटवर्कचा मुख्य नेता काबूलमध्ये दाखल झाला. त्यांचा आता तालिबान सरकारमध्ये जास्ती हिस्सा मिळावा म्हणून संघर्ष करतायत. जर संघर्ष करुन सोव्हिएत यूनियन, अमेरीकेला माघारी पाठवू शकतो तर अफगाणिस्तानवर संपूर्ण सत्ता तसच संपूर्ण वजिरिस्तान अफगाणचा भाग का होऊ शकत नाही अशी भूमिका हक्कानींनी घ्यायला सुरुवात केलीय. त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानला ठणकावायलाही सुरुवात केलीय. विशेष म्हणजे वजिरिस्तान हा पूर्ण टोळी प्रदेश आहे, आदिवासी संख्या जास्त आहे. ती पश्तून आहे. पाकच्या लष्कराला तिथं लढण्याचंसुद्धा प्रशिक्षण नाही. त्यामुळेच वजिरिस्तानमध्ये हक्कानी पाक लष्करापेक्षा मजबूत स्थितीत आहेत. त्याच जोरावर हक्कानी आता ज्यांचे इतके दिवस मोहरे म्हणून लढत होते, त्यांचीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे तालिबानी-हक्कानींच्या येण्यानं पाकिस्तानचं भलं झालंय की डोकेदुखी वाढलीय ते पुढच्या दोन तीन महिन्यातच कळेल अशी शक्यता आहे.
(Pakistan Will be desire of Haqqani Network Increased)
हे ही वाचा :