Bihar Assembly Election 2025 : बिहारच्या मंत्र्यांचा पगार किती ? गुजरातच्या मंत्र्यांच्या तुलनेत तर…

बिहारमधील निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार सरकारने मंत्री आणि उपमंत्र्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ केली होती. तरीही, गुजरातच्या मंत्र्यांच्या तुलनेत वेतनात मोठी तफावत आहे. किती असतो मंत्र्याचा पगार, चला जाणून घेऊया.

| Updated on: Nov 14, 2025 | 2:56 PM
1 / 5
बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून आज मतमोजणीच एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये नीतिश-मोदी यांचं सरकार सत्तारूढ होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर जल्लोषाचं वातावरण आहे. कार्यकर्त्यांचा आनंद शिगेला पोहोचला असून एनडीएच्या गोटात आनंदाचं,उत्साहाचं वातावरण आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून आज मतमोजणीच एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये नीतिश-मोदी यांचं सरकार सत्तारूढ होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर जल्लोषाचं वातावरण आहे. कार्यकर्त्यांचा आनंद शिगेला पोहोचला असून एनडीएच्या गोटात आनंदाचं,उत्साहाचं वातावरण आहे.

2 / 5
दरम्यान या निवडणुकीपूर्वीच्या रणधुमाळीत, नितीश कुमार सरकारने मंत्र्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये मंत्र्यांचे पगार वाढवण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाने मंत्री आणि उपमंत्र्यांना त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करून मोठा दिलासा दिला होता. हा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.

दरम्यान या निवडणुकीपूर्वीच्या रणधुमाळीत, नितीश कुमार सरकारने मंत्र्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये मंत्र्यांचे पगार वाढवण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाने मंत्री आणि उपमंत्र्यांना त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करून मोठा दिलासा दिला होता. हा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.

3 / 5
नवीन सुधारणांनुसार, मंत्र्यांचे मासिक वेतन आता 50 हजार रुपयांवरून 65 हजार पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच, प्रादेशिक भत्ता 55 हजार रुपयांवरू 70 हजारांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. मात्र गुजरातच्या मंत्र्यांच्या वेतनात आणि बिहारच्या मंत्र्यांच्या वेतनात खूप तफावत आहे.  गुजरातच्या मंत्र्यांचे मासिक वेतन 1 लाख 32 हजार रुपये आहे, तर आमदारांचे वेतन 1 लाख 16 हजार रुपये आहे. ही वेतनवाढ सप्टेंबर 2018 मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे लागू करण्यात आली, जी डिसेंबर 2017  पासून लागू झाली.

नवीन सुधारणांनुसार, मंत्र्यांचे मासिक वेतन आता 50 हजार रुपयांवरून 65 हजार पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच, प्रादेशिक भत्ता 55 हजार रुपयांवरू 70 हजारांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. मात्र गुजरातच्या मंत्र्यांच्या वेतनात आणि बिहारच्या मंत्र्यांच्या वेतनात खूप तफावत आहे. गुजरातच्या मंत्र्यांचे मासिक वेतन 1 लाख 32 हजार रुपये आहे, तर आमदारांचे वेतन 1 लाख 16 हजार रुपये आहे. ही वेतनवाढ सप्टेंबर 2018 मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे लागू करण्यात आली, जी डिसेंबर 2017 पासून लागू झाली.

4 / 5
तर गुजरातच्या मंत्र्यांचा दैनिक भत्ताही वाढवण्यात आला. आधी त्यांचा दैनिक भत्ता हा 3 हजार रुपये होता, मात्र आता ती रक्कम वाढून 3,500 रुपये करण्यात आली आहे. तसेच स्वागत आणि मनोरंजनासाठी दिला जाणारा आतिथ्य भत्ता देखील 24 हजार रुपयांवरून 29 हजार 500 रुपये  करण्यात आला.

तर गुजरातच्या मंत्र्यांचा दैनिक भत्ताही वाढवण्यात आला. आधी त्यांचा दैनिक भत्ता हा 3 हजार रुपये होता, मात्र आता ती रक्कम वाढून 3,500 रुपये करण्यात आली आहे. तसेच स्वागत आणि मनोरंजनासाठी दिला जाणारा आतिथ्य भत्ता देखील 24 हजार रुपयांवरून 29 हजार 500 रुपये करण्यात आला.

5 / 5
तसेच मंत्र्यांना अधिकृत प्रवासासाठी, आता प्रति किलोमीटर 25 रुपये दिले जात आहेत, मात्र पूर्वी हाच दार 15 रुपये प्रती किलोमीटरइतका होता.  (डिस्क्लेमर : येथे दिलेली माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे.)

तसेच मंत्र्यांना अधिकृत प्रवासासाठी, आता प्रति किलोमीटर 25 रुपये दिले जात आहेत, मात्र पूर्वी हाच दार 15 रुपये प्रती किलोमीटरइतका होता. (डिस्क्लेमर : येथे दिलेली माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे.)