Budget 2024 | टॅक्स पासून रोजगारापर्यंत… सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक असेल बजेट 2024?

| Updated on: Jan 30, 2024 | 3:06 PM

Union Budget 2024 Expectations : टॅक्स, रोजगार, होम लोन.. Budget 2024 सर्वसामान्य जनतेसाठी ठरेल दिलासादायक? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होणाऱ्या बजेटकडे सर्वांचं लक्ष...

1 / 5
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी  सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्या आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी पहिल्यांदा अंतरिम बजेट सादर करतील. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांपासून डिफेन्स सेक्‍टर्सपर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. याशिवाय निर्मला सीतारामण या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही खास घोषणा करू शकतात... पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्या आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी पहिल्यांदा अंतरिम बजेट सादर करतील. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांपासून डिफेन्स सेक्‍टर्सपर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. याशिवाय निर्मला सीतारामण या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही खास घोषणा करू शकतात... पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...

2 / 5
सर्वसामान्य जनतेसाठी रोजगार सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मध्यमवर्गीय जनता अशा धोरणांची आणि योजनांची आतुरतेने वाट पाहत आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होऊ शकतात. निवडणुका लक्षात घेता अंतरिम अर्थसंकल्पात नोकरीच्या संधी वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहेत. करात सूट, परवडणारी घरे, महागाईपासून दिलासा आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात अशा गोष्टींची घोषणा होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वसामान्य जनतेसाठी रोजगार सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मध्यमवर्गीय जनता अशा धोरणांची आणि योजनांची आतुरतेने वाट पाहत आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होऊ शकतात. निवडणुका लक्षात घेता अंतरिम अर्थसंकल्पात नोकरीच्या संधी वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहेत. करात सूट, परवडणारी घरे, महागाईपासून दिलासा आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात अशा गोष्टींची घोषणा होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

3 / 5
भारत सरकार आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार करू शकेल, जी कंपन्यांना सबसिडी देते. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील... अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत NREGS चं देखील बजेटही वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रेल्वे, डिफेन्स आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही खास घोषणाही केल्या जाऊ शकतात.

भारत सरकार आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार करू शकेल, जी कंपन्यांना सबसिडी देते. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील... अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत NREGS चं देखील बजेटही वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रेल्वे, डिफेन्स आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही खास घोषणाही केल्या जाऊ शकतात.

4 / 5
इनकम टॅक्स कलम 80C अंतर्गत, सूटची व्याप्ती वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.  असं केल्यास पीपीएफ आणि विम्यांतर्गत मिळणारी कर सूट वाढेल, ज्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि वेतनदार कर्मचाऱ्यांना होईल.

इनकम टॅक्स कलम 80C अंतर्गत, सूटची व्याप्ती वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. असं केल्यास पीपीएफ आणि विम्यांतर्गत मिळणारी कर सूट वाढेल, ज्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि वेतनदार कर्मचाऱ्यांना होईल.

5 / 5
2024 च्या अर्थसंकल्पात विम्यासंबंधी सवलती देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विमा पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देतील, ज्यामुळे विमा प्रीमियम कमी होईल... अशी अपेक्षा देखील वर्तवण्यात येत आहे. सध्या सर्वांचं लक्ष बजेट 2024 कडे आहे.

2024 च्या अर्थसंकल्पात विम्यासंबंधी सवलती देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विमा पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देतील, ज्यामुळे विमा प्रीमियम कमी होईल... अशी अपेक्षा देखील वर्तवण्यात येत आहे. सध्या सर्वांचं लक्ष बजेट 2024 कडे आहे.