तिसऱ्या अपत्यामुळे नगरसेवकपद गमावलं, शिवसेनेच्या नगरसेविकेचं पद 4 वर्षांनी रद्द
2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 11 मधून अनिता मगर शिवसेनेच्या तिकिटावर विजयी झाल्या होत्या. त्यांनी भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी महंता (Bhagyalaxmi Mahanta) यांना पराभूत केले होते.
सोलापूर : सोलापूर महानगर पालिकेच्या (Solapur municipal corporation) शिवसेनेच्या नगरसेविका अनिता मगर (Anita Magar) यांचे नगरसेवक पद उच्च न्यायालयाने (high court) रद्द ठरवले आहे. सोलापूर महापालिकेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 11 मधून अनिता मगर शिवसेनेच्या तिकिटावर विजयी झाल्या होत्या. त्यांनी भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी महंता (Bhagyalaxmi Mahanta) यांना पराभूत केले होते. (Anita Magar shiv sena corporator post canceled by high court from Solapur municipal corporation decision on BJPs Bhagyalaxmi Mahantas plea)
मात्र या निवडणुकीनंतर भाग्यलक्ष्मी महंता यांनी सोलापूर न्यायालयात धाव घेत, अनिता मगर यांच्या विजयाला आव्हान दिलं होतं. अनिता यांना तीन अपत्ये आहेत. शिवाय तिसरे अपत्य 12 सप्टेंबर 2001 रोजी जन्मलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 10 प्रमाणे अनिता मगर या अपात्र ठरतात असा दावा करत त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात यावे अशी याचिका महंता यांनी दाखल केली होती.
आधी सोलापूर कोर्टाकडून पद रद्द
भाग्यलक्ष्मी महंता यांची याचिका योग्य ठरवत, कोर्टाने अनिता मागर यांचं नगरसेवकपद रद्द ठरवलं आहे. आधी सोलापूर कोर्टाने 2018 मध्ये अनिता मगर यांचं नगरसेवकपद रद्द केलं होतं. त्यामुळे मगर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी पूर्ण झाली. मात्र कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
चार आठवड्यांची स्थगिती
सर्व काही सुरळीत सुरु असताना, हायकोर्टाने 24 मे म्हणजेच काल आपला अंतिम निकाल दिला. यावेळी कोर्टाने झटका देत मगर यांचं नगरसेवकपद रद्दबातल ठरवलं. उच्च न्यायालयाने सोलापूर कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला.
दरम्यान, अनिता मगर (Anita Magar) यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी कोर्टाकडून चार आठवड्यांची स्थगिती मिळवली आहे.
संबंधित बातम्या
…तर भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देईन; संभाजीराजे छत्रपती कडाडले
(Anita Magar shiv sena corporator post canceled by high court from Solapur municipal corporation decision on BJPs Bhagyalaxmi Mahantas plea)