‘ही तर सरकारला मिळालेली सणसणीत चपराक!’ 12 आमदारांचं निलंबन रद्द होताच दरेकरांचा घणाघात

प्रवीण दरेकर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी बातमी शुक्रवारी समोर आली आहे. पावसाळी अधिवेशनात निलंबित (Supreme Court Decision on 12 bjp MLA suspension) करण्यात आलेल्या भाजप आमदारांचं निलंबन अखेर रद्द करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) याबाबत दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांनी महत्त्वाचं विधान करत मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायलयानं दिली आहे, असं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टानं गंभीर ताशेरे सरकारवर ओढल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सूड भावनेनं केलेल्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टानं उत्तर दिलं असल्याचं प्रवीण दरेकरांनी म्हटलंय. सरकारनं या निर्णयातून धडा घ्यायला पाहिजे, असं विधान त्यांनी केलंय. आपण दडपशाही करु शकत नाही, न्यायालयाच्या निर्णयाला नाकारु शकत नाही, आता तरी सरकारनं लोकशाही मार्गानं काम करावं, असा सल्ला प्रवीण दरेकरांनी यावेळी दिलाय.

केवळ सरकार अडचणीत येऊ नये, केवळ बहुमतासाठी भाजपला अडवता कसं येईल, यासाठी भाजपच्या आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला होता, असा आरोप प्रवीण दरेकरांनी केला आहे. पण न्यायदेवतेवर लोकांचा विश्वास आहे, हे या निर्णयानं पु्न्हा एकदा सिद्ध केलंय. आम्हाला न्यायदेवतेनं न्याय दिलाय, याचा आम्हाला आनंद आहे, असं विधान प्रवीण दरेकरांनी केलंय.

राऊत विरुद्ध दरेकर सामना

दरम्यान, शिवसेनेच्या विनायक राऊत यांनीही महत्त्वाची प्रतिक्रिया या निर्णयावर दिली आहे. न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो… सभागृहात आमदारांची वागणूक ही सभागृहात चांगलीच असली पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी भाजपच्या आमदारांना उद्देशू लगावला. यावर प्रवीण दरेकरांनी टोला लगावला आहे. प्रवीण दरेकरांनी म्हटलंय की, विनायक राऊत साहेब संजय राऊत साहेबांना सांगा.. की राणेंविरोधात निर्णय आला की न्यायालयाचं कौतुक… आणि मग विरोधात निर्णय आला, की लोकशाहीचा गळा घोटला असं म्हणायंच… हे चुकीचंय…!

काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?

असंवेधानिक, बेकायदेशीर अशा शब्दांवर कोर्टानं लक्ष वेधलं होतं. यावर युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, यावेळी दोन वेळा जी सुनावणी झाली, त्यावेळी 12 आमदारांचं वर्तन चुकीचं नव्हतं, असा युक्तिवाद भाजपच्या आमदारांच्या वकिलांनी केला होता. आमदारांच्या आक्रमकतेला परिस्थिती जबाबदार होती, असं त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निलंबन करता येत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं हे निलंबन बेकायदेशीर ठरवलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जुलै महिन्यात निलंबन करण्यात आलं होतं. स्वतः आशिष शेलार हे या निलंबनाच्या मागणीविरोधातील सुनावणीदरम्यान हजर झाले होते. एका वर्षसाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यानंतर भाजपच्या आमदारांनी आमच्यावर दडपशाही होतेय, अन्याय होतोय, असा आरोप केला जात होता.

कोण होते निलंबित 12 आमदार?

1 अतुल भातखळकर
2 राम सातपुते
3 आशिष शेलार
4 संजय कुटे
5 योगेश सागर
6 किर्तीकुमार बागडिया
7 गिरीश महाजन
8 जयकुमार रावल
9 अभिमन्यू पवार
10 पराग अळवणी
11 नारायण कुचे
12 हरीश पिंपळे