SSR Case to CBI | ठाकरे सरकारची दादागिरी संपेल, सोमय्यांचा हल्लाबोल, राणे ते शेलार, विरोधकांचा घणाघात

मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला. आतापर्यंत गोळा केलेले पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यानंतर विरोधी पक्षाने ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. (BJP on Thackeray Government as Sushant Singh Rajput Death Case transferred to CBI)

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी “या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे” असे मत व्यक्त केले.

आमच्या मुंबई पोलिसांना जी लपवाछपवी करावी लागली त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का? असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी विचारला आहे.

“महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा. मुंबई पोलिस आयुक्तांनी दोन महिने एफआयआर न घेणे दुर्दैवी आहे. सुशांतसिंह च्या परिवाराला न्याय मिळेल आणि ठाकरे सरकारची दादागिरी संपेल” असे भाजप नेते किरीट सोमय्या म्हणाले.

“सर्वसामान्य जनतेच्या मनात सुशांतसिंह प्रकरणासंदर्भात शंका कुशंका होत्या आणि त्यामुळेच सीबीआय चौकशीची अपेक्षा होती ती सन्माननीय कोर्टाने मान्यता दिली. त्यामुळे दूध का दूध पानी का पानी हे या प्रकरणात होईल आणि जे जनतेला अपेक्षित आहे तेच होईल. शेवटी मुंबई पोलीस असो बिहार पोलीस असो किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा असो यांचा अंतिम उद्देश हा पारदर्शक पणे हे प्रकरण पुढे येणं.. गुन्हेगाराला शिक्षा होणे हेच आहे.. यामुळे पोलिसांमध्ये अनावश्यक जे वाद निर्माण झालेलं त्यालाही ब्रेक लागेल.. सीबीआई चौकशीतून सत्यस्थिती देशातील जनतेच्या समोर येईल.” अशी भूमिका विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडली.

भाजप आमदार नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया

भाजप आमदार राम कदम यांनी निकालाच्या आधीच महाराष्ट्र सरकारला करारा झटका मिळेल, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची बिहार सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कायम ठेवली. वडिलांच्या तक्रारीवरुन सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येसंदर्भात एफआयआर नोंदवण्याचा बिहार पोलिसांना हक्क असल्याचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले. बिहार पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर सर्वसमावेशक असल्याचे सांगत चौकशी सीबीआयला देण्याचे कोर्टाने मान्य केले. मुंबई पोलीस सक्षम असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारनेही हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास विरोध दर्शवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र पोलिसांना खटल्याच्या फाइल्स सीबीआयकडे सोपवण्याचे आणि आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “सीबीआय चौकशीचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याचे पालन केले पाहिजे आणि मदत केली पाहिजे” असे खंडपीठाने म्हटले. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूसंदर्भात भविष्यात नोंदवण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही प्रकरणांचीही चौकशी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने सीबीआयला दिले आहेत.

बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची याचिका फेटाळताना कोर्टाने हा आदेश दिला. ही एफआयआर पाटण्याहून मुंबईत हस्तांतरित करुन बिहार पोलिसांकडून होणाऱ्या चौकशीला स्थगिती देण्याची मागणी रियाने केली होती. सुशांतसिंह राजपूतच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आपल्या मुलाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप रियावर केला आहे.

सुशांतसिंह राजपूत याचा मृतदेह 14 जून रोजी वांद्र्यातील राहत्या घरी सापडला होता. सुशांतच्या अनैसर्गिक मृत्यूबद्दल मुंबई पोलिस कारवाई करत असताना त्याच्या वडिलांनी 25 जुलै रोजी रिया चक्रवर्ती आणि इतर पाच जणांविरोधात पाटणा येथील राजीव नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

संबंधित बातमी:

मुंबई पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे

(BJP on Thackeray Government as Sushant Singh Rajput Death Case transferred to CBI)