आमच्याविरुद्ध तीन पैलवान एकत्र, तरी आम्ही पुणे महापालिका जिंकू : चंद्रकांत पाटील

पुणे : “जनता आमच्या सोबत आहे. त्यामुळे आमच्या विरुद्ध तीन तीन पैलवान एकत्र आले, तरी आम्हीच पुण्याची महापालिका जिंकू याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही,”  असा टोला भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली. (Chandrakant Patil Comment On Pune Municipal Election)

“मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राचा काही रोल नाही. हा राज्याचा विषय आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जो बदल केला आहे, तो केंद्राने कायदा करण्याच्या अगोदर केलेला आहे,” असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

“10 टक्के आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याव्यतिरिक्त केंद्राचा यात काहीही रोल नाही. हे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना माहिती आहे. असे असताना सुद्धा हे केंद्राकडे ढकलत आहेत. पण मराठा समाज इतका खुळा नाही, हे राज्य सरकारचे काम आहे,” असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

“मी त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही”

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या तिन्ही कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. “निवडणूक आयोग, हायकोर्ट, ईडी, सुप्रीम कोर्ट या सर्व संविधानिक व्यवस्था आहे. हे केंद्र सरकारने आणि एकूणच भाजपने मान्य केले आहे. त्यामुळे मी त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

या देशात अशा प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये संविधानिक संस्थांच न मानण्याचा ट्रेंड निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम असं मानून आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य केला पाहिजे. मी त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. पण निवडणूक आयोग, हायकोर्ट, ईडी, सुप्रीम कोर्ट या सर्व संविधानिक व्यवस्था आहे. हे केंद्र सरकारने आणि एकूणच भाजपने मान्य केले आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

जनता आमच्या सोबत आहे. त्यामुळे आमच्या विरुद्ध तीन तीन पैलवान एकत्र आले, तरी आम्हीच पुण्याची महापालिका जिंकू याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. (Chandrakant Patil Comment On Pune Municipal Election)

संबंधित बातम्या :

सुप्रीम कोर्टाचे आभार, आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा : सुप्रिया सुळे

कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती, कायद्यावरून वाद-प्रतिवाद; वाचा कोर्टात नेमकं काय घडलं?