कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती, कायद्यावरून वाद-प्रतिवाद; वाचा कोर्टात नेमकं काय घडलं?

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. (Supreme Court Suspends Implementation Of Three farm Laws)

भीमराव गवळी | Updated on: Jan 12, 2021 | 2:46 PM

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या तिन्ही कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. कोर्टात हे कायदे रद्द करण्यासाठी आज जोरदार युक्तिवाद झाला. केंद्र सरकारचे वकील आणि शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी आज कायद्याचा किस पाडत जोरदार युक्तिवाद केला. कोर्टात नेमकं काय घडलं? त्यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप…. (Supreme Court Suspends Implementation Of Three farm Laws)

सरकारसमोर जाऊ शकता मग कमिटी समोर का नाही?

कोर्टात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा शेतकरी संघटनेने कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यास विरोध दर्शवला. समिती स्थापन करण्यापेक्षा कायदेच रद्द करावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास शेतकरी संघटना राजी नाहीत. या समितीसमोर शेतकऱ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायचं नाही, असं शेतकऱ्यांचे वकील एल. एल. शर्मा यांनी सांगितलं. त्यावर शेतकरी सरकारकडे जाऊ शकतात तर कमिटीसमोर का जाऊ शकत नाही? असा सवाल कोर्टाने केला.

पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला नाही

कोर्टाने हा सवाल केल्यानंतर शर्मा यांनी पुन्हा आपलं म्हणणं जोरकसपणे मांडलं. मी शेतकऱ्यांशी बोललो आहे. ते समितीसमोर जाणार नाहीत. त्यांना कायदेच रद्द करायचे आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, असं शर्मा यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आम्हाला समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. ज्यांना खरोखरच तोडगा काढायचा असेल त्यांनी समितीसमोर जावं, असे निर्देश दिले. आमच्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करत आहोत. समिती आम्हाला रिपोर्ट देईल. समितीसमोर कुणीही जाऊ शकतो. शेतकरी स्वत: जाऊ शकतात किंवा त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून वकिलाला पाठवू शकतात, असं सांगतानाच पंतप्रधान या खटल्यात पक्षकार नाहीत. त्यामुळे त्यावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सर्वोत्तम तोडगा काढायचाय

या प्रश्नावर सर्वोत्तम तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या अधिकारांपैकी एकाचा वापर करून आम्हाला कायद्यांना स्थगिती देता येईल. आम्हाला प्रत्येक समस्येवर तोडगा हवा आहे. आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. आम्हाला कायदांना सशर्त स्थगिती द्यायची आहे. पण अनिश्चित काळासाठी नाही. आम्हाला कोणतेही नकारात्मक इनपूट नको आहेत, असं बोबडे यांनी सांगितलं.

आम्हाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही

यावेळी कोर्टानेही कठोर शब्दात काही गोष्टी सुनावल्या. कोणतीही शक्ती आम्हाला कृषी कायद्यातील गुण आणि दोषांचं मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग असेल. कायद्यातील कोणत्या तरतुदी हटवाव्यात आणि कोणत्या हटवू नये, याचा सल्ला ही समिती देईल. त्यामुळे या समितीतील जाणकार व्यक्तिने शेतकऱ्यांना भेटावं आणि प्रत्येक मुद्द्यानुसार त्यांच्याशी चर्चा करावी. कोणत्या गोष्टींवर त्यांचा आक्षेप आहे हे समजून घ्यावं, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

हा निरपेक्षतेचा विजय

यावेळी अॅटर्नी जनरलने समिती बनविण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. त्यावर हा कोणत्याही एका पक्षकाराचा विजय नाही हे कोर्टाने स्पष्ट करायला हवं. केवळ कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे चौकशी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं हरिश साळवे म्हणाले. त्यावर हा निष्पक्षतेचा विजय असेल असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. (Supreme Court Suspends Implementation Of Three farm Laws)

शिफारस जाणूनबुजून

कोर्टाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कृषी कायद्यांना स्टेही दिला. त्यावर स्थगिती देणं म्हणजे कायद्यांना रोखण्यासारखच आहे, असं अॅटर्नी जनरल म्हणाले. त्यावर आम्हाला माहीत आहे. पण आम्ही जाणूनबुजून ही शिफारस केली आहे, असं सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केलं. (Supreme Court Suspends Implementation Of Three farm Laws)

…तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, शेतकऱ्यांचा निर्धार कायमhttps://t.co/84oHiqzG2c #farmersrprotest | #FarmLaws | #SupremeCourt | #FarmersProtests

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 12, 2021