Supreme Court stays Farm laws | जय किसान! मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती
Supreme Court decision on Farmer Protest | सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. Supreme Court of India stay Agriculture Act
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुरु होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. (Supreme Court of India stay Agriculture Act implementation)
कायदे मागे घ्या, शेतकऱ्यांच्या वकिलांची भूमिका
आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम.एल.शर्मा यांनी मांडली.
कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
कायद्यांच्या अंमलबजावणी थांबवू
शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.
Supreme Court stays the implementation of three farms laws until further orders pic.twitter.com/v3DdC4FEtQ
— ANI (@ANI) January 12, 2021
फक्त आंदोलन करायचं असेल तर करा, संयुक्त समिती बनवण्यापासून रोखू शकत नाही
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्याची तयारी आहे, असं म्हटलं. जर फक्त आंदोलन करायचं असेल तर करा. पंतप्रधान किंवा अन्य व्यक्तीला हा प्रश्न सोडवण्यास सांगणार नाही. आम्ही समिती बनवली तर त्यांना भेटायचे आहे ते भेटू शकतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्हाला समिती स्थापन करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. असंही कोर्ट म्हणालं.
कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती
सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली जाणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केले. सोमवारच्या सुनावणीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे चार प्रमुख वकील आजच्या सुनावणीत सहभागी झाले नाहीत. दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का,प्रशांत भूषण आणि कॉलिन गोन्सालविस आज हजर राहिले नव्हते. सरन्यायाधीशांनी चार वकील कुठे आहेत, अशी विचारणा केली.
संबंधित बातम्या:
‘सरकारला माघार घ्यावीच लागेल, आम्ही रिकाम्या हाती जाणार नाही’, शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार
(Supreme Court of India stay Agriculture Act implementation)
