सुप्रीम कोर्टाचे आभार, आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा : सुप्रिया सुळे

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना या कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सरकारने आतातरी संवेदनशील व्हायला हवं. चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे सराकरने दुर्लक्ष केलं. आता सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी. शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असं आवाहन सुळे यांनी केलंय.

कायदे मागे घ्या, शेतकऱ्यांच्या वकिलांची भूमिका

आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम.एल.शर्मा यांनी मांडली.

कायद्यांच्या अंमलबजावणी थांबवू

शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.

(Supriya Sule Facebook Post on Supreme Court Stay Farm law)

संबंधित बातम्या

Supreme Court stays Farm laws | जय किसान! मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

Farmers Protest: कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यास तोडगा काढणं सोपं, सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकारला झटका देण्याच्या तयारीत