Aurangabad | संभाजीनगरचा ठराव रद्द होणार नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी खा. इम्तियाज जलील यांची मागणी फेटाळली
ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्याऐवजी एखादं नवं शहर निर्माण करून त्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी एमआयएमच्या शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली. मात्र नामांतराचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे हा बदलता येणार नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
औरंगाबादः औरंगाबाद शहराचं नामांतर संभाजीनगर (Aurangabad name change) करण्याविषयी मंजुर केलेला ठरवा रद्द करण्यात येणार नाही, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलं आहे. मुख्यमंत्री शनिवार आणि रविवारी औरंगाबाद दौऱ्यावर होते. यावेळी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी नामांतराला आमचा विरोध असल्याचे निवदेन मुख्यमंत्र्यांकडे दिले. तसेच या प्रश्नावर जनमत घेऊन नामांतराबाबत ठरावावे, शेतकऱ्यांच्या नुकसान भारपाईचा निर्णय प्राधान्याने घ्यावा, आदी मागण्या या निवेदनातून मांडल्या. मात्र ‘छत्रपती संभाजीनगर’ नामांतरताचा ठराव महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाला असून आता तो कदापि रद्द होणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगत खासदार जलील यांची मागणी फेटाळून लावली.
खा. जलील आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यात नामांतरविरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने काळे झेंडे दाखवून या निर्णयाचा निषेध करण्यात येणार होता. मात्र अशा प्रकारे आंदोलन करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करावी, असे खा. जलील यांना पोलीस विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे रविवारी सकाळच्या सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला भेटीसाठी वेळ दिला होता. यावेळी एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वातील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्याऐवजी एखादं नवं शहर निर्माण करून त्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी एमआयएमच्या शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली. मात्र नामांतराचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे हा बदलता येणार नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या शिष्टमंडळात गौतम खरात, अय्युब जहागीरदार, संजय जगताप, अजमल खान, सरदार परमिंदर सिंग वाही, तसेच मोहम्मद असरार यांची उपस्थिती होती.
मराठा क्रांति मोर्चाचे रक्तरंजित पत्र
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या 43 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी रक्तरंचिज निवेदन दिले. मुख्यमंत्री साहेब, मराठा समाजाला आरक्षण देणार का, असा सवाल त्यांनी केला. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण मिळावे, विद्यार्थ्यांना महावितरण विभागात प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, सारथीसाठी राज्य सरकारने दोनशे कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ द्यावा प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची निर्मिती करावी, आदी मागण्या या कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. यावेळी मनोज मुरदारे, किशोर शिरवत, राहुल पाटील, महेश मोरे, नरहरी उबाळे, अनिल कुटे आदींची उपस्थिती होती. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या सरकारने मान्य नाही केल्या तर येत्या अधिवेशनाच्या आदी मुंबईतील विधान भवनावर हजारोंच्या संख्येने वाहनांचा लाँग मार्च काढण्यात येणार असल्याचं केरे यांनी यावेळी सागितलं.