EWS आरक्षणाचं स्वागत, पण मराठा समाजाला टार्गेट करणाऱ्या अटी का? ‘या’ नेत्याचा सवाल
आर्थिक आरक्षण हा मुख्य ढाचा आहेच, पण याचा मराठा समाजाला फार फायदा होणार नाही, अशी भूमिका दिलीप पाटील यांनी मांडली.
भूषण पाटील, मुंबईः EWS अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागस वर्गासाठी (Economically Weaker Sections) 10% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज मंजुरी दिली. मात्र या आरक्षणासाठीच्या अटी मराठा समाजाला (Maratha Reservation) टार्गेट करण्यासारख्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते दिलीप पाटील यांनी ही भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाचं स्वागतच आहे, मात्र यामुळे मराठा समाजाचं फार हित होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते दिलीप पाटील यांनी टीव्ही9 शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘ सुप्रीम कोर्टाने EWSच्या बाजूने निकाल दिलाय. आर्थिक दृष्ट्या आरक्षणाचा हा निकाल आहे. १०३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार केंद्र सरकारने हे आरक्षण दिलं आहे. पण मराठा आरक्षण सामाजिक आरक्षण आहे. याचा आणि त्याचा अर्थार्थी संबंध नाही. या आरक्षणाचा मराठा समाजाला किती फायदा होईल? हे पहावं लागेल.
आर्थिक आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक अटी, शर्थी घातल्या गेल्या आहेत. त्या मराठा समाजाच्या विरोधात आहेत. शहरी भागात 400 स्क्वेअरफूट घर आणि ग्रामीण भागात 900 स्क्वेअरफूट घर आणि 5 एकर कोरडवाहू जमीन यापेक्षा लाभार्थ्याची आर्थिक स्थिती खालावलेली असली पाहिजे, अशी अट आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, महाराष्ट्रातला ढाचा बघितला तर.. ग्रामीण भागात गरीबांकडेही दोन-तीन खोल्या, 500 स्क्वेअर फूट आहे. खातेफोड करण्याची पद्धती नाही. आपल्याकडे खातेफोड केली जात नाही. जमीन वाटणीला कमी आली तरी एकत्रित असल्याने ती दिसायला जास्त दिसते. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणात मराठा समाजाला फारसा फायदा होईल, असं वाटत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून मराठा आरक्षण द्यावं ही भूमिका आहे.
सध्या EWS च्या अटी मराठा समाजाला टार्गेट करण्यासारख्या आहेत. मराठा समाजातील टक्केवारीनुसार आरक्षणाचा कोटा मिळवून दिला तर समाजाला दिलासा मिळेल. ईडब्ल्यूएस नुसार आरक्षण मिळालंय, त्याचं मी स्वागत करतो. आर्थिक आरक्षण हा मुख्य ढाचा आहेच, पण याचा मराठा समाजाला फार फायदा होणार नाही, अशी भूमिका दिलीप पाटील यांनी मांडली.