मराठा आरक्षण: ‘कोर्टात आव्हानच देता येणार नाही अशी तजवीज करु’
पुणे: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये, अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, मात्र विरोधक सोयीने भूमिका घेतात. पण आम्ही मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देता येणार नाही अशी तजवीज करु, आव्हान दिलं तरी कोर्ट ते रद्द करणार नाही, असाच अहवाल सादर करु, असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं. […]
पुणे: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये, अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, मात्र विरोधक सोयीने भूमिका घेतात. पण आम्ही मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देता येणार नाही अशी तजवीज करु, आव्हान दिलं तरी कोर्ट ते रद्द करणार नाही, असाच अहवाल सादर करु, असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं.
मागास आयोगाच्या अहवालावर विरोधकांना शंका आहे का असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आयोगाने घटनात्मक पद्धतीने अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करु नये. मराठा समाजाच्या हिताचाच कायदा केला जाईल, असं सुधीर मुनगंटीवारांनी सांगितलं.
पुरवणी मागण्या
राज्यातल्या सर्व जनतेला मदत करायची भूमिका सरकारची आहे. त्यामुळं तातडीनं मदत करण्यासाठी 20 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षात अभ्यास केला तर त्यांना कळून येईल. पुरवणी मागण्या या शेतकरी, कष्टकरी, आरोग्याच्या तरतुदींसाठी केल्या आहेत. तरतुदी केल्यानंतर टीका केली जाते. पण आर्थिक मदत दिली पाहिजे अशी मागणी विरोधक कशी करतात? विरोधकांना भिती आहे की या सरकारने मदत जास्त केली तर ते परत निवडून येतील, अशी टोलेबाजी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
शिफारशी स्वीकारल्या – चंद्रकांत पाटील
मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात दिली. विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरु असून, आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. आज चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सभागृहात निवेदन दिले. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. मात्र, त्यातही चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदन सादर केले.
मराठा आरक्षणावरुन विरोधकांमध्ये फूट
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांमध्येच फूट पाहायला मिळते आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील करत असताना, जर अहवालामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल किंवा तो अहवाल जर कोणी कोर्टात गेलं, तर त्यापेक्षा अहवाल पटलावर सादर करु नका, असे मत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले. या दोघांमधील मतांतरावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही बोट ठेवले. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या बोलण्यात अंतर आहे, असे मत चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
… तर ओबीसी आरक्षण जाईल – बाळासाहेब सराटे
मराठा आरक्षणाचा अहवाल आल्यापासून ओबीसी आणि मराठा समाजातील नेते समोरासमोर आहेत. त्यातच आता मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. मराठा समाजाला डिवचू नका, अन्यथा कोर्टात गेलो आणि केस केली तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना बाळासाहेब सराटे यांनी मराठा आणि ओबीसी या वादावरही भाष्य केलं. त्याचवेळी मराठा समाजाला डिवचू नये, असा इशाराही दिला. सविस्तर बातमीसाठी क्लिक करा
विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण कोर्टात न टिकणारं : उल्हास बापट
मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग यामधून आरक्षण देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. पण हे आरक्षण देताना ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद सुरु झाला आहे. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असेल आणि ते कोर्टात टिकू शकत नाही, असं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे. सविस्तर बातमीसाठी क्लिक करा
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण : आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या : चंद्रकांत पाटील
देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट
… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे
‘या’ तीन मुद्द्यांवर मराठा समाजाचं आरक्षण हायकोर्टात टिकणार!