आता रेंटने राहणाऱ्या लोकांनाही सरकार देणार घरभाड्यासाठी पैसे, टेन्शन मिटलं, योजनेसाठी कसा करायचा अर्ज?

केंद्रातील मोदी सरकारने अशा अनेक योजना आणल्या आहेत, ज्याचा थेट फायदा हा गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना होत आहे. यातीलच एक योजना आहे ती म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) या योजनेंतर्गत सरकार शहरी भागात राहणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना आपलं स्वत:च हक्काचं घर खरेदी करण्यासाठी मदत करतं. शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना या योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाते. या योजनेचं चार कॅटेगिरीमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. लाभार्थ्यांना यापैकी फक्त एकाच कॅटेगिरीचा लाभ घेता येतो.

ही योजना ईडब्लूएस, एलआयजी आणि एमआयजी गटात येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. या योजनेंतर्गत ज्या EWS कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न हे तीन लाखांपर्यंत आहे, असे सर्व कुटुंब या योजनेसाठी पात्र आहेत. तर LIG कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न हे तीन ते सहा लाखापर्यंत असणं गरजेचं आहे. तर दुसरीकडे MIG वर्गात येणाऱ्या कुटुंबांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट ही 6 ते 9 लाख रुपये एवढी आहे. या योजनेसाठी मुख्य अट ही आहे की, हे तुमचं पहिलंच घर हवं, यापूर्वी तुमच्या नावावर दुसरं कोणतंही घर नसलं पाहिजे, तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळतो. अडीच लाखांपर्यंत सरकार तुम्हाला मदत करतं.

परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का की याच योजनेंतर्गत एक कॅटेगिरी अशी देखील आहे, जिथे तुम्ही जर स्वत:चं घर न घेता घर भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला तरी देखील सरकार तुम्हाला तुमच्या घराच्या घरभाड्यासाठी देखील मदत करतं. या योजनेंतर्गत इतर भागातून शहरात स्थलांतरी झालेले मजूर, ज्यांचं स्वत:चं घर नाही आणि उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी आहे, असे लोकं. औद्योगिक क्षेत्रामधील कामगार लोकं, रिक्षा चालक, कायम स्वरुपी उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नसलेले गरीब लोकं यांना लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात मोठी अट म्हणजे तुमचं उत्पन्न हे तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं, तुम्ही या योजनेसाठी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अपलाय करू शकता.