Eknath Shinde vs Shiv Sena : एका मोठ्या गटाने पक्षात दुसरा नेता निवडला तर चूक काय?; हरीश साळवेंचा सवाल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : आज एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विरुद्ध ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यातली हाय व्होल्टेज सुनावणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पार पडली आहे. सुप्रीम कोर्टात या सुनावणीला पुढची तारीख मिळाली आहे, एक ऑगस्टला आता पुढची सुनावणी होणार आहे, तर दोन्ही बाजूंना कागदपत्र सादर करण्यासाठी 27 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र या सुनावणी वेळी एका मुद्द्यानं सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते म्हणजे गटनेता निवडीचे अधिकार, कारण बंड झाल्या झाल्या तातडीने ठाकरेंनी शिंदेंना हटवलं आणि अजय चौधरींना गटनेता म्हणून कमान सोपवली. मात्र त्यानंतर विधिमंडळाने शिंदे यांनाच गटनेता म्हणून मान्यता देत चौधरी यांना धक्का दिला, त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. त्यावर चार याचिका दाखल झाल्या, यावर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद झाला.

गटनेता बदलण्यावरून जोरदार वाद

गटनेता बदलण्याचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना आहे, असा युक्तिवाद ठाकरेंकडून बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी केला, मात्र त्याच्यावरती पलटवार करत एखाद्या मोठ्या गटाला जर आपला नेता बदलावा वाटला तर त्यात गैर काय? असा थेट सवाल शिंदेंची बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे यांच्याकडून करण्यात आला, तर गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, ज्या गटाकडे बहुमत आहे तो गटनेता बदलू शकतो, असे मत यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. तसेच हे मोठे प्रकरण आहे, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर ऐकलं जावं असे मत सुप्रीम कोर्टाने यावेळी व्यक्त केलं.

कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तीवाद केला

यावेळी सिब्बल म्हणाले की 40 लोक मी पक्षाचे आहे असे म्हणू शकत नाहीत, त्यापैकी कोणीही पक्षाचा नेता आहे असे म्हणू शकत नाही. शिंदे हे पक्षाचे नेते ठरवू शकत नाहीत. तर समजा एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारांना त्याच्यासोबत राहायचे नसेल तर अशा परिस्थितीत काय होईल? असा सवाल सिब्बल यांना यावेळी कोर्टाने केला आहे.

नेता निवडण्याचा अधिकार बहुमतावर

तसेच विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया विधिमंडळ पक्षाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. तो नेता निवडण्यामागे बहुतांश सदस्यांचे मत असते, असेही मत कोर्टाने नोंदवले. यावर उद्धव ठाकरे यांचे वकील सिब्बल म्हणाले की, नेता ठरवण्यासाठी त्यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक घ्यावी लागेल. मात्र त्याऐवजी ते दुसरीकडेच बसले आणि नेता बदलल्याचे सांगितले, हे अयोग्य आहे, असा युक्तीवाद आज कोर्टात रंगला.