RUPEE FALL: मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रुपया 37% डाउन, 8 वर्षात 21 रुपयांनी घसरण

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रुपया 37% डाउन, 8 वर्षात 21 रुपयांनी घसरण

Image Credit source: twitter

नवी दिल्ली – डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची विक्रमी घसरण सुरू आहे. आज रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत 80 रुपयांची घसरण झाली. चालू वित्तीय वर्षात रुपयाची (Rupee fall) आतापर्यंत सात टक्क्यांनी घसरण नोंदविली गेली आहे. संसदेच्या अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitaraman) यांनी रुपया घसरणीची आकडेवारी समोर आणली होती. डिसेंबर 2014 पासून आतापर्यंत रुपयांत 25 टक्क्यांची घसरण झाली. दरम्यान, आकडेवारीनुसार मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर रुपयांत 37 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. सत्तेचा सोपान सर करण्यासाठी मोदी सरकारने (Modi Government) रुपया घसरणीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला होता. मात्र, मोदी सरकारला रुपयाच्या घसरणीवरुन विरोधकांच्या टिकेला तोंड द्यावे लागत आहे. आगामी काळात रुपयाची घसरण आटोक्यात आणण्याचं सर्वात मोठं आव्हान केंद्र सरकार समोर असणार आहे.

8 वर्षे, 37 टक्के घसरण

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर रुपया मजबूतीसह 58.40 रुपयांच्या टप्प्यावर पोहोचला होता. आठ वर्षानंतर रुपया 80 रुपयांवर येऊन पोहोचला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 21.60 रुपयांच्या घसरणीसह रुपयांत 37 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

रुपया घसरणीचा आलेख

1. · 26 मे 2014: 58.40 रुपये
2. · 31 डिसेंबर 2014: 63.33 रुपये
3. · 31 डिसेंबर 2015: 66.33 रुपये
4. · डिसेंबर 2016 : 67.95 रुपये
5. · डिसेंबर 2019 : 71. 27 रुपये
6. · डिसेंबर 2020: 73.05 रुपये
7. · डिसेंबर 2021: 74.30 रुपये
8. · जुलै 2022 : 80 रुपये

का घसरतोय रुपया?

रुपया घसरणीच्या मुद्द्यावरुन लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भाष्य केलं. रशिया-युक्रेन युद्ध, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ, प्रतिकूल आंतरराष्ट्रीय आर्थिक समीकरण ही रुपयाच्या घसरणीमागील प्रमुख कारण आहेत. केवळ भारतीय रुपयाच नव्हे तर पाउंड, येन आणि यूरो चलनात देखील कमजोर होत असल्याचं स्पष्टीकरण सीतारमण यांनी दिलं आहे.

कुणाला लाभ, कुणाला तोटा:

सर्वसाधारणपणे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ निर्यातदारांना होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तूंना अधिक किंमत मिळते. मात्र, आयातदारांना फटका बसतो. चढ्या भावाने वस्तू खरेदी करावे लागतात. पर्यायाने वस्तू महाग होतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून परकीय कर्जे घेणाऱ्या देशांना व्याजापोटी अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे रुपयाची घसरण आटोक्यात आणण्याचं सर्वात मोठं आव्हान आगामी काळात केंद्र सरकार समोर असणार आहे.