सत्तास्थापनेसाठी पीडीपीचं पत्र, त्याआधीच जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जित

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जित केली आहे. पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी काही वेळापूर्वीच सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. यासाठी 56 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं पत्रही त्यांनी राज्यपालांना दिलं. पण त्याआधीच राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केली.

जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढल्यापासून राज्यपाल राजवट लागू आहे. त्यानंतर आता अचानक काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने युती करत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा होती. मेहबुबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रातही याचा उल्लेख केला होता.

पीडीपी हा 29 जागांसह जम्मू काश्मीरमधील सर्वात मोठा पक्ष आहे. मीडियातील बातम्यांनुसार तुम्हाला माहित झालंच असेल, की काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनेही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकूण 56 सदस्यसंख्या होत असल्यामुळे सत्तास्थापनेची संधी द्यावी, अशी मागणी मेहबुबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून केली.

पीडीपी नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण 60 आमदारांचा सरकार सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा होता. दरम्यान, यादीमध्ये 56 आमदारांचीच नावे देण्यात आली होती. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा, कलम 35 (A) आणि कलम 370 वाचवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पीडीपीने दिली.

विधानसभा विसर्जित केल्यामुळे आता नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. विधानसभा विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत नवीन निवडणुका घेतल्या जातात.