Maharashtra load shading : जिथं वसुली कमी तिथं भारनियमन जास्त, ऊर्जी मंत्री राऊत म्हणतात, आता लोडशेडींगचं वेळापत्रक देणार!
नागरिकांनी वीज जपून वापरण्याचं आवाहन नितीन राऊत यांनी केलंय. तसंच राज्यात सुरु असलेलं भारनियमन कधीपर्यंत चालणार हे सांगता येत नाही. भारनियमनाचं शेट्यूल आम्ही वृत्तपत्रात देऊ. तसंच लोकांना व्हॉट्सअॅप, मेसेजद्वारेही देऊ, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.
मुंबई : कोळसा टंचाई (Coal scarcity) आणि त्यामुळं उभं राहिलेलं वीज संकटाचा सामना सध्या महाराष्ट्र करतोय. राज्यातील अनेक भागात सध्या भारनियमनाला सुरुवात झालीय. यावर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी नागरिकांनी वीज जपून वापरण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय. तसंच राज्यात सुरु असलेलं भारनियमन (Load shedding) कधीपर्यंत चालणार हे सांगता येत नाही. भारनियमनाचं शेट्यूल आम्ही वृत्तपत्रात देऊ. तसंच लोकांना व्हॉट्सअॅप, मेसेजद्वारेही देऊ, असंही राऊत यावेळी म्हणाले. तर कोल इंडिया लिमिटेड ही कंपनी देशातल्या सर्व वीज कंपन्यांना कोळसा पुरवते. त्यांच्या व्यवस्थापनामुळे समस्या निर्माण झाली आहे, असं खापर ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आठवडाभरापूर्वी फोडलं होतं.
‘भारनियमनाचं शेड्यूल वृत्तपत्रात देऊ’
राज्यात भारनियमन करण्यात आलं आहे. ते भारनियमन कधीपर्यंत चालेल सांगता येत नाही. कारण खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. अनेक वीज कंपन्या बंद आहेत. अशावेळी हा ताण राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना विनंती आहे की वीजेच्या वापरात काटकसर करावी. भारनियमनाचं शेड्यूल वृत्तपत्रात देऊ, वॉट्सअॅपला पाठवू. तेवढा वेळ तुम्ही थोडसं सहन करुन आम्हाला सहकार्य करावं. आम्हाला 1500 मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली की लगेच भारनियमन बंद करु. पण तशी स्थिती आज तरी दिसत नाही. आमचे प्लॅट आम्ही 8 हजार क्षमतेवर चालवायला घेतले आहेत. अजून दोन तीन दिवसात ते 8 हजारावर यायला वेळ लागेल. ते आले तर भारनियमन थांबू शकेल. हवामान खात्याने सांगितलं आहे की चार पाच दिवसात पाऊस पडेल. पाऊस पडला तरीही भारनियमन कमी होऊ शकेल. या सर्व परिस्थितीवर चर्चा झाली. पुढील ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतचं नियोजन कसं राहील. ऑक्टोबरमध्ये पीक येणार, त्याचं नियोजन कसं राहील. याबाबत वीज वितरणाच्या नियोजनाबाबत आज चर्चा झाली.
‘वसुली होत नाही आणि चोऱ्या होतात अशा भागात भारनियमन’
भारनियमन केलं जातं ज्यात सर्वात मोठी हानी ही रिकव्हरी मध्ये आहे. वीज वितरण आम्ही करतो पण बिलं भरलेली नाहीत असे जी 1, जी 2 आणि जी 3 ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान आहे, वसुली होत नाही आणि चोऱ्या होतात अशा भागात भारनियमन करण्याच आदेश आम्ही दिलाय. त्यात सर्व जिल्ह्यांचे काही भाग असतात. त्यामुळे नागरिकांनी वीजेच्या वापरात काटकसर करावी, चोऱ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
भाजपनं केंद्राविरोधात आंदोलन करावं – राऊत
भाजपला जर राज्यभरात आंदोलन करायचं असेल तर त्यांनी केंद्राविरोधात करावं. कारण अख्ख्या देशात भारनियमन आहे. हे संकट केंद्राच्या कोसळा मंत्रालयाचं नियोजन फेल झालं. तसंच रेल्वे मंत्रालयानं सहकार्य केलेलं नाही, असे जे आरोप लागले आहेत. त्यामुळे भारनियमन झालं हे चित्र उघडपणे केंद्रीय मंत्रालयाने मांडलेलं आहे. त्यामुळे भाजपनं खुशाल यावर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावं.
इतर बातम्या :