बारामती : “योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न केल्यानेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती (Maratha Reservation) मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आरक्षण रेंगाळलं” अशी घणाघाती टीका भाजप नेते आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil) यांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सध्याच्या सरकारने योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अडचणी निर्माण झाल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच, हलगर्जीमुळेच मराठा, धनगर आणि इतर समाजांचं आरक्षण रेंगाळल्याचा आरोप हर्षवर्धन पाटील यांनी केला. हर्षवर्धन पाटील हे बारामतीत एका कार्यक्रमानिमित्त आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मराठा आरक्षणाचा गोंधळ उडाल्याचा आरोप केला.
“सरकारने आरक्षणाबाबत स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घ्यावी. नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळावं” असं हर्षवर्धन पाटील यांनी सूचित केलं. प्रत्येक समाजात गरीब आणि उपेक्षित वर्ग असतो, त्याला नोकरी आणि शिक्षणासाठी संरक्षण मिळावं, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
“सामाजिक तणाव सरकारने दूर करावा”
सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा सामाजिक तणाव सरकारने दूर करावा, मग बाकीच्या गोष्टी कराव्यात. आज प्रत्येक समाजात भीतीचं वातावरण निर्माण व्हायला लागलं आहे. या असमाधानकारक स्थितीला राज्य सरकारच जबाबदार आहे. याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, असंही हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
सध्या पावसामुळे होत असलेल्या नुकसान भरपाईचे पैसेही शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी सरकारला चिमटे काढले. सध्याच्या काळात कोरोनाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडेही या सरकारने दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली.
कृषीमंत्री दादा भुसे यांना दहा दिवसांपूर्वीच पत्र लिहिले होते. आपल्याकडे स्थायी आदेश आहेत की पर्जन्यमापक यंत्रणेच्या ठिकाणी 24 तासात 65 मिलीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली, तर आपोआप तिथे अतिवृष्टी जाहीर होते. त्या नुकसानीची भरपाई सरकारने द्यावी, असं जीआरमध्ये आहे. ऊस, केळी, द्राक्ष यांंचं प्रचंड नुकसान झालं आहे, पण साधा पंचनामा नाही, असंही हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षणावरुन राज्यभरात जोरदार आंदोलन सुरु आहे, ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. अशातच मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याविषयी माहिती दिली होती. (Mahavikas Aghadi ignorance delayed Maratha Reservation Harshvardhan Patil claims)
Dhangar Reservation | धनगर समाजाचा 16 ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी चक्काजाम : प्रकाश शेंडगे – TV9 pic.twitter.com/OZM6EoZR0n
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 5, 2020
संबंधित बातम्या :
मराठा आरक्षणाची ओवाळणी द्या, बाळासाहेब थोरातांच्या घराबाहेर बहिणीचा ठिय्या
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य शासनाचा सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज
(Mahavikas Aghadi ignorance delayed Maratha Reservation Harshvardhan Patil claims)