काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी संसदेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलला, अशोक चव्हाणांनी मानले आभार
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांनीही मराठा आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याचा मुद्दा संसदेत उचलून धरला. त्याबाबत मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आभार मानले आहेत. काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांनी आज मराठा आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत प्रभावीपणे लावून धरली.
मुंबई : संसदेत आज 102 वी घटनादुरुस्ती आणि 127 वी घटनादुरुस्ती या मुद्द्यांवर जोरदार खल पाहायला मिळाला. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांनीही मराठा आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याचा मुद्दा संसदेत उचलून धरला. त्याबाबत मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आभार मानले आहेत. काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांनी आज मराठा आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत प्रभावीपणे लावून धरली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे, अशा शब्दात चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांचे आभार व्यक्त केले. (Ashok Chavan thanked the Congress leaders at the Center)
त्याचबरोबर 127 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य यादीसाठी जाती किंवा जाती समूहाचे मागासलेपण जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळणार असले तरी यातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे, असल्याचा पुनरुच्चार अशोक चव्हाण यांनी केलाय. चव्हाण यांनी एक फेसबुक पोस्टद्वारे केंद्रातील काँग्रेस नेत्यांचे आभार मानत ही मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळेकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आज संसदेत केली. हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या 55 हजार लोकांचे आणि देशात 9 लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या 50 टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणीही सुळे यांनी केली आहे.
लोकसभेत 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना केंद्रसरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, असंही सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या. केंद्रसरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील असा दावाही त्यांनी केलाय.
एमपीएससी आयोगावरुन प्रीतम मुंडेंचा सवाल
ओबीसींची अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही तर एमपीएससीबाबतही सरकारचं हेच धोरण राहिलं आहे. पास होऊन देखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? एमपीएससी आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली तर तुम्ही खरंच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांना लगावला आहे.
संबंधित बातम्या :
‘एमपीएससी’ आयोगावर एकाच जातीचे लोक कसे? प्रीतम मुंडेंचा थेट लोकसभेतून ठाकरे सरकारला सवाल
Ashok Chavan thanked the Congress leaders at the Center