हा कायदा माझ्या जातीविरुद्ध, माझी जात वंजारी : जितेंद्र आव्हाड

हा कायदा माझ्या जातीविरुद्ध, माझी जात वंजारी : जितेंद्र आव्हाड

नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा माझ्या जातीविरुद्ध आहे. माझी जात वंजारी आहे, असं वक्तव्य करत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Aawhad against on CAA) यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विधानसभेत विरोध दर्शविला.

सचिन पाटील

| Edited By:

Dec 18, 2019 | 12:56 PM

नागपूर : नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा माझ्या जातीविरुद्ध आहे. माझी जात वंजारी आहे, असं वक्तव्य करत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Aawhad against on CAA) यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विधानसभेत विरोध दर्शविला. नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन जोरदार वाद सुरु असल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत दोनवेळा विधानसभेचे कामकाज (Jitendra Aawhad against on CAA) थांबवण्यात आले.

“हा कायदा माझ्या जातीविरुद्ध आहे. माझी जात वंजारी आहे. माझ्या जातीतील 50 टक्के लोकसंख्या ही शेतमजुरी करायला जाते. शेतमजुरी करत असताना त्यांची बाळंतपणे सुद्धा त्या शेतात होतात. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकाराचे प्रमाणपत्र नाही”, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

“घिसाडी, पारधी, मसणजोगी, नंदिवाले, दरवेशी, कैकाडी, कुडमुडे जोशी, वैदू, तमटकरी, अस्वलवाले या भटक्या जातीच्या लोकांची आज कोणत्याच ग्रामपंचायती किंवा नगर परिषदेच्याहद्दीत अजूनही नोंदी नाही. रेणके आयोगाने सांगितले आहे की जवळपास 90 ते 95% भटक्या लोकांकडे रहिवाशी प्रमाणपत्र नाही मग त्यांना रेशनकार्ड कस मिळेल. स्वतःची जमीन नाही, रेशनकार्ड नाही मग यांनी नागरिक आहे म्हणून कसं सिध्द करावे”, असंही आव्हाड यांनी सांगितले.

आव्हाड म्हणाले, “भारतात माझ्या जातीसारख्या सहा हजार सातशे जाती आहेत. ज्यांचे घर नाही, दार नाही त्यांच्याकडे कोणतेही दाखले नाहीत. ही हिंदू-मुस्लीम लढाई नसून ही लढाई गरीब विरुद्ध श्रीमंताची लढाई आहे. ही लढाई मलबार हिल आणि गडचिरोलीतील पाड्यावर राहणारा माणूस यांची लढाई आहे.”

“ज्या सर्वसामान्य माणसांना या कायद्यामुळे त्रास होतोय, अस्वस्थता वाटतेय, त्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम आमचे आहे. त्यामुळे या कायद्याविषयीचे उद्गार काढणे, त्याविषयीच्या संवदेना बोलून दाखवणे हे आमचे कर्तव्य आहे”, असंही यावेळी आव्हाड यांनी नमूद केलं

दरम्यान, विधासभेत आज (18 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. आज अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन विधानसभेत गदारोळ सुरु झाला. हा कायदा राज्यात लवकरात लवकर अंमलात आणावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजपकडून केली जात आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें