संजय राऊत पहिल्यांदाच सकारात्मक!! म्हणाले- टीका करणार नाही… अमित शाह महाराष्ट्राचे जावई, त्यांच्या पत्नी कोल्हापूरच्या…
सीमाप्रश्न, महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकारच्या खटल्यात तारखावर तारखा पडतात, पण केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करून काहीतरी तोडगा काढू शकेल, अशी आशा संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
मुंबईः महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून (Maharashtra Karnataka border issue) आज दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होतेय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित असतील. शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी या बैठकीबद्दल अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. हा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असला तरीही देशाचे गृहमंत्री (Amit Shah) या अधिकारातून त्यांना प्रभावी तोडगा काढता येऊ शकतो. त्यामुळे या बैठकीवर मी टीका करणार नाही, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी घेतली आहे.
आज माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक यासंदर्भात पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी मध्यस्थी करावी लागेल. दोन्ही राज्यांत भाजप सरकार आहे. बोम्मई म्हणतात- अमित शहांना भेटून काही फायदा नाही. पण आम्ही म्हणतो फायदा आहे….
यांचं कारणही संजय राऊत यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, वादग्रस्त संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना आहे. त्या भागात सीमाभागात बेळगाव, कारवार निपाणीत कर्नाटकचे पोलीस धुडगूस घालत आहेत. राज्यपोलीस दलाचा फौजफाटा मागे काढून केंद्रीय दल पाठवणं, हे केंद्रीय गृहमंत्री करू शकतात. त्यानंतर भाषेसंदर्भात जे आयोग आहेत, अल्पसंख्याक आयोगानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.
मराठी भाषा, संस्कृती यासंदर्भात आदेश देण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाला आहेत. गृहमंत्री जर कर्नाटक सीमाप्रश्नी मध्यस्थी करणार असतील तर टीका करण्याचं काही कारण नाही. आमचं गृहमंत्र्यांना आव्हान आहे. ७० वर्षांपासून त्या भागातील मराठी बांधवांवरती अन्याय होतोय. चिरडलं जातंय, भरडलं जातंय. त्यासंदर्भात तुम्ही निर्णय घ्यावा अशी आशा संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
अमित शाह महाराष्ट्राचे जावई…
संजय राऊत म्हणाले, ‘ गृहमंत्री महाराष्ट्राचे जावई आहेत. त्यांच्या पत्नी कोल्हापूरच्या आहेत. कोल्हापूरला सीमावादाचे सगळ्यात जास्त चटके बसतात. सर्वाधिक संघर्ष तिथे होते. त्यामुळे या प्रश्नासंदर्भात त्यांना जास्त माहिती आहे. कोर्टात अनेक प्रकरणं आहेत. पण केंद्र सरकार अशा प्रश्नावर बोलूच शकत नाहीत, असं नाही.
20 ते 25 लाख मराठी बांधवांचा प्रश्न आहे. कोर्टात इतर प्रश्न सुटू शकतात. पण सीमाप्रश्न, महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकारच्या खटल्यात तारखावर तारखा पडतात, पण केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करून काहीतरी तोडगा काढू शकेल, अशी आशा संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
