अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण प्रकरणं वाऱ्यावर सोडलंय, विनायक मेटेंचा घणाघात

vinayak mete ashok chavan

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत आहे. मात्र राज्य सरकारची तयारी अजिबात चांगली झाली नाही. सरकारची रणनीती बोगस आणि अत्यंत अव्यवहारी असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. (Vinayak Mete On Maratha Reservation)

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्यसरकारवर टीका केली. “खरं तर आतापर्यंत जी वाताहत झालेली आहे आणि अंतिरिम स्थगिती आलेली आहे ती फक्त आघाडी सरकारमुळे आली आहे. हे अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणाचे फळ आहे,” असा घणाघात विनायक मेटे यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर केला.

“या सरकारने याचिकेकर्त्यांची एकत्रित बैठकीही घेतलेली नाही. तर एका बैठकीला स्वत: अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते. त्यांनी सगळं प्रकरण वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबदल न बोललेलं बर आहे.  अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल चांगलं बोलण्याच्या बाबतीत काही शब्द नाही,” अशी टीका मराठा आरक्षणावरुन विनायक मेटे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष

मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून रोजच्या रोज सुनावणी होणार आहे. 8 मार्च ते 18 मार्चपर्यंत घटनापीठापुढे ही सुनावणी चालणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ ही सुनावणी घेईन. 8 ते 10 मार्च दरम्यान वादींकडून युक्तिवाद होईन, तर 12,15 आणि 16 मार्चला प्रतिवादींकडून युक्तिवाद होणार आहे. याशिवाय 17 आणि 18 मार्चला हस्तक्षेपकांना आणि अॅटर्नी जनरल यांना बाजू मांडता येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष सुनावणी शक्य नसल्यास व्हिडीओ सुनावणी घेऊन यावर निकाल दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांचेच या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा आरक्षण घटनाक्रम

• 30 नोव्हें 2018 – मराठ्यांना नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत
• 6 फेब्रुवारी 2019 – मराठा आरक्षणावर मुंबई HC त आव्हान याचिकांवर सुनावणी
• 27 जून 2019 – मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण वैध, नोकरीत 13 टक्के, शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण
• जुलै 2019 – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वैध ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
• 12 जुलै 2019 – आरक्षण वैध ठरवण्याच्या HC निर्णयास स्थगिती देण्यास SC चा नकार
• 9 सप्टेंबर 2020 – मराठा आरक्षणाला 3 न्यायमूर्तींच्या पीठाची स्थगिती
• 9 डिसेंबर 2020 – 3 न्यायमूर्तींचा स्थगिती आदेश उठवण्यास नकार
• 21 जानेवारी 2021 – 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीची सरकारची मागणी
• 5 फेब्रुवारी 2019 – 8 मार्चपासून रोजच्या रोज सुनावणीचा निर्णय (Vinayak Mete On Maratha Reservation)

संबंधित बातम्या : 

अशोक चव्हाण ताठर माजी मुख्यमंत्री, गडी ऐकायलाच तयार नाही : नरेंद्र पाटील

मागासवर्गीय अहवालाचे संपूर्ण भाषांतर इंग्रजीत का केलं नाही? संभाजी राजे छत्रपती यांचा सरकारला सवाल