Supreme Court on Rebel MLA : सर्वोच्च न्यायालयाचा बंडखोरांना दिलासा, कोर्टानं काय म्हटलंय? जाणून घ्या…
सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपाध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील सोळा आमदारांना याचा दिलासा मिळालाय. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं या प्रकरणात आणखी वेळ लागण्याची शक्यताय.
नवी दिल्ली : शिवसेनेतून (Shivsena) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटानं बंडखोरी केल्यानंतर ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट, असा संघर्ष निर्माण झालाय. यानंतर बंडखोर आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे बंडखोरांनी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कारवाईविरोधात दाद मागितली होती. दरम्यान, शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Court) स्पष्ट केलंय की, सोळा बंडखोर आमदारांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असं कोर्टानं म्हटल्याचं वकील राज पाटील यांनी माहिती दिली आहे. याचवेळी कोर्टानं या प्रकरणासाठी स्वतंत्र खंडपीठ नेमण्याचं म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणाच्या निवाड्यासाठी आणखी वेळ लागण्याची शक्यताय. तर दुसरीकडे कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळालाय. शिवसेनेचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या याचिकेवर आजच सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली.
विधिज्ञ काय म्हणतात…
- पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ तयार करावं लागेल
- कधी खंडपीठ नेमायचं हा सुप्रीम कोर्टाच्या मर्जीचा प्रश्न
- खंडपीठ कधी बनवायचं हे सुप्रीम कोर्ट ठरवतं
- राज्यपालांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, हे अनेकदा लोकं बोलत आली आहेत
- निलंबन करायचं नाही, हा आदेश बंधनकारक आहे
पुढील सुनावणी कधी?
बंडखोरांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी कधी याविषयी न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं नाही. खंडपीठाच्या स्थापनेनंतर या प्रक्रिया होण्याची शक्यता विधिज्ञ व्यक्त करतायत. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बंडखोरांना दिलासा मिळाल्याचं बोललं जातंय.
वृत्तसंस्थेचं ट्विट
Supreme Court asks Solicitor General to inform Maharashtra Assembly Speaker to not take any decision unless the plea is decided by SC.
SC says this matter will require the constitution of a bench & will take some time to be listed. The matter will not be listed tomorrow.
— ANI (@ANI) July 11, 2022
कपिल सिब्बल यांची मागणी फेटाळली
शिवसेनेचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आजच सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च् न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयानं कपिल सिब्बल यांची मागणी फेटाळली. यावर खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून यावरील सुनावणी आणखी लांबली आहे.
बंडखोरांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपाध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील सोळा आमदारांना याचा दिलासा मिळालाय. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं या प्रकरणात आणखी वेळ लागण्याची शक्यताय.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपाने सत्तास्थापनेचा दावा केला. मात्र ज्या आमदारांनी शिवसेनेतून बंडखोरी केली. जे आमदार पक्षादेश असताना देखील बैठकांना उपस्थित राहिले नाहीत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीची याचिका शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे सर्व नियमाला धरूनच झाल्यामुळे निलंबनाचा प्रश्न येत नसल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
