MLA Disqualification Case | निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून का मान्यता दिली होती?

MLA Disqualification Case | सगळ्या देशाच लक्ष आज शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाकडे लागलं होतं. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या 16 आमदारांना पात्र ठरवलं. त्याशिवाय शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. राहुल नार्वेकर यांनी हा निर्णय देताना निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची जी घटना आहे, त्याचा आधार घेतला. शिंदे गटाने 1999 सालची पक्षाची घटना दिली होती, त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी वैध ठरवलं. 2018 सालची घटना वैध ठरवण्याची उद्धव ठाकरे गटाची मागणी फेटाळून लावली. हा निकाल म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का आहे. त्यांच्यासाठी दिलासा देणारी फक्त एकमेव बाब म्हणजे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं नाही. आजचा महाराष्ट्र विधिमंडळातील निकाल भविष्यात अशाच प्रकारच्या अन्य प्रकरणात मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे आजचा निकाल देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता.

याआधी मागच्याववर्षी 17 फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. पक्षाच नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं होतं. जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातील 40 आमदारांनी बंड केलं. त्यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले होते. शिंदेंच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीच सरकार कोसळलं. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हाव लागलं होतं. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार-खासदार सोबत असल्याने आपणच अधिकृत शिवसेना आहोत, असा दावा निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाने केला होता. दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी दावा केला होता. निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. अखेर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिला.

निवडणूक आयोगाने काय विचारात घेतलं?

निवडणूक आयोगाने कुठल्या आधारावर शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती, त्या बद्दल जाणून घेऊया. एकनाथ शिंदे यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालानुसार, पक्षाने ज्या जागा जिंकल्या त्यातली 76 टक्के मत शिंदे गटाकडे होती. त्याशिवाय लोकसभेतील पक्षाचे जास्त खासदार त्यांच्याच बाजूने होते. त्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे फक्त 23.5 टक्के मत होती. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ आणि संसदेतील पक्षीय ताकत कोणाच्या बाजूने आहे, हे विचारात घेऊन निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह शिंदे गटाला मिळाल होतं.