IND vs WI : भारत 284 कोटी कमावणार, वेस्ट इंडिजला एक रुपयाही नाही? क्रिकेट बोर्डाच्या CEO ने आयसीसीला धारेवर धरलं
वेस्ट इंडिज आणि भारताविरुद्ध टी२० मालिका सुरु असताना क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे सीईओ ख्रिस डेरिंग यांनी द्विपक्षीय मालिकेतून मिळणाऱ्या पैशांच्या गणितावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, यासगळ्यातून फक्त भारतानेच मोठा नफा कमावला आहे.
भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये रोमांचक टी२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेदरम्यान, क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे सीईओ ख्रिस डेरिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या द्विपक्षिय मालिका महसूल मॉडेलवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, सध्याच्या चालू दौऱ्यामध्ये यजमान देशाला अंदाजे २० ते ३० दशलक्ष डॉलर्सचा प्रचंड मोठा नफा मिळणार आहे, परंतू पाहुणा संघ असल्याने वेस्ट इंडिजला मात्र त्यातील काहीही मिळणार नाही. सध्याच्या मॉडेलमध्ये दोष असून त्याला सुधारण्याची गरज असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हटलं की, १०० टक्के महसूल हा यजमान देशाला देण्याच्या नियमाने कॅरिबियन क्रिकेटचा कणा मोडला आहे. त्यामुळे खेल विनाशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
ख्रिस यांनी आयसीसीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. त्यांच्या मते १९९७ पूर्वी असं नव्हतं. तेव्हा वेस्ट इंडिजचा संघा एखादा विदेश दौरा करायचा तेव्हा क्रिकेट बोर्डला एक निश्चित असे शुल्क मिळत असे. हे शुल्क अनेकदा त्यांच्या घरच्या मैदानांवरील मालिकांच्या तुलनेत अधिकचे असायचे. त्यावेळी वेस्ट इंडिज हा जगातला सर्वात लोकप्रिय असा संघही होता. जेव्हा आयसीसीच्या सदस्य देशांनी हे मॉडेल बदलण्यासाठी मतदान केले, तेव्हा मी तिथे उपस्थित होतो. वेस्ट इंडिजचा ९-१ अशा फरकाने पराभव झाला होता. तेव्हाही मी म्हणालो होतो की, हा निर्णय आमचा उत्पन्नाचा स्रोत काढून घेऊन वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या ऱ्हासावर शिक्कामोर्तब करतोय’, ते विस्डेनमधील एका मुलाखतीत बोलत होते.
भारतात होणाऱ्या मालिकेतून यजमान देशाला २० ते ३० दशलक्ष डॉलरची कमाई होऊ शकते, मात्र पाहुण्या वेस्ट इंडिजला या महसुलातून काहीही मिळत नसल्याचा त्यांचा दावा केला आहे. १९९७ मध्ये बदललेल्या महसूल व्यवस्थेमुळे लहान क्रिकेट बोर्डांवर अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
द्विपक्षीय मालिका दौऱ्यांव्यतिरिक्त, आयसीसीच्या एकूण महसुलात एक मोठी तफावत आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला बाजारपेठेतील हिस्सेदारी आणि भरीव कमाईमुळे आयसीसीच्या महसुलातील सर्वात मोठा वाटा, जो ३८ टक्क्यांहून अधिक मिळतो. दुसरीकडे, वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डाला आयसीसीच्या निधीपैकी केवळ ५ टक्के निधी मिळतो. जोपर्यंत परदेशी संघांना द्विपक्षीय मालिकांच्या महसुलात योग्य वाटा दिला जात नाही, तोपर्यंत लहान क्रिकेट मंडळांचे अस्तित्व धोक्यात असणार, असं डेरिंग यांनी म्हटलं आहे.
