ओला, उबर, झोमॅटोची तक्रार करायची आहे? फार सोप्पय! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
ओला, उबेर आणि झोमॅटोसारख्या ई-कॉमर्स साईटला सेवा देताना मनमानी करणे अथवा सेवेत न्यूनता ठेवणे, कमतरता ठेवणे महागात पडणार आहे. सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील तक्रारींसाठी नवीन नियमावली आणण्याचे ठरवले आहे.
ओला, उबेर आणि झोमॅटोसारख्या (OLA, Uber, Zomato) ई-कॉमर्स साईटला सेवा देताना मनमानी करणे अथवा सेवेत न्यूनता ठेवणे, कमतरता ठेवणे महागात पडणार आहे. या सेवा पुरवठादारांविषयी ग्राहकांच्या कायम तक्रारी असतात. काही ग्राहकांना समाधानकारक सेवा मिळत असली तरी अनेकांना सेवेतील न्यूनता आणि कमतरतेचा मोठा फटका सहन करावा लागतो. वेळेवर सेवा न मिळाल्याने ग्राहकांच्या आनंदावर विरजण पडते अथवा त्याचा हिरमोड होतो. बरं याविरोधात त्याला कंपनीव्यतिरक्त सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याशिवाय दुसरा पर्याय ही राहत नाही. पण आता या कंपन्यांना अशी मनमानी सुरु ठेवता येणार नाही. सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील (Digital Platform) तक्रारींसाठी नवीन नियमावली (New Rules) आणण्याचे ठरवले आहे. भारतीय मानक ब्युरोने (Bureau Of Indian Standard-BIS) ऑनलाईन सेवा प्रदान करणा-या कम्युनिटी बेस्ट ऑनलाईन प्लेटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघटनेच्या (ISO) धरतीवर सेवा प्रदान करताना भारतातील ई-कॉमर्स कंपन्यांना सेवेचा दर्जा सुधारावा लागणार आहे.
32 सेवांसाठी नियमावली
सध्या 32 अशा सेवांची ओळख पटविण्यात आली आहे, ज्यात नियमावलीची गरज आहे. यामध्ये ट्रॅव्हल, तिकिट, ई-फार्मसी, क्विक कॉमर्स, डिलिवरी सेवा, फुड एग्रीगेटर्स, पेमेंट सर्व्हिसेस, निवास, राहण्याची व्यवस्था करणा-या सेवादार कंपन्यांचा सहभाग आहे. यामध्ये सर्वात अगोदर कॅबची एकत्रित सेवा देणा-या शेअर मोबिलिटी विभागात नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
तक्रार कुठे कराल ?
ओला, उबेर आणि झोमॅटोसारख्या ई-कॉमर्स साईटच्या सेवा जवळपास सर्वच ग्राहकांनी जोखल्या आहेत. या सेवा पुरवठादारांविषयी ग्राहकांच्या कायम तक्रारी असतात. काही ग्राहकांना समाधानकारक सेवा मिळत असली तरी अनेकांना सेवेतील न्यूनता आणि कमतरतेचा मोठा फटका सहन करावा लागतो. वेळेवर सेवा न मिळाल्याने ग्राहकांच्या आनंदावर विरजण पडते. अनेक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन खरेदी केलेल्या वस्तू दर्जाहिन आणि बनावट असल्याचे कित्येकदा उघड झाले आहे. याविरोधात या प्लॅटफॉर्मवर ई-मेल, मॅसेज आणि कॉल करून दाद मागितली असता त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. फार फार तर ग्राहक चिकाटी बाज असेल तर तो ग्राहक आयोगाकडे दाद मागतो. तिथे ही त्याला न्याय लागलीच मिळत नाही. त्यासाठी विहित कालावधी जाऊ द्यावा लागतो.
BIS घालणार लगाम
भारतीय मानक ब्युरोने ऑनलाईन सेवा प्रदान करणा-या कम्युनिटी बेस्ट ऑनलाईन प्लेटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघटनेच्या (ISO) धरतीवर या सेवांमध्ये या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला सुधार करावा लागणार आहे. भारतीय मानक ब्युरोची याविषयी गेल्या महिन्यांत एक बैठकी ही पार पडली आहे. त्यामुळे नियमांविषयीचा मसुदा लवकरच तयार होणार आहे.