UPI Payment Charges: UPI पेमेंट करणं आता महागणार, सरकारचा नवीन प्लान काय?

जर तुम्ही UPI वापरत असाल, तर सरकार लवकरच UPI संबंधित नियम बदलण्याच्या तयारीत आहे. सध्या, UPI पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य आहे. दुकानदारांना UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारला जात नाही. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही दररोज UPI वापरत असाल, तर तुमच्यासाठी अद्याप काहीही बदललेले नाही. तुम्ही QR कोड स्कॅन करून, तुमचा मोबाईल नंबर किंवा UPI आयडी वापरून, कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय सहजपणे पेमेंट करू शकता. सरकारने कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही किंवा त्यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नाही. सरकारचा प्रस्ताव केवळ कायद्यात सुधारणा करण्याचा आहे, जेणेकरून भविष्यात गरज भासल्यास सरकारला नियम बनवता येतील.

MDR हे एक शुल्क आहे जे दुकानदार आणि व्यापारी सामान्यतः डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना देतात. नंतर, व्यापारी हा खर्च स्वतः उचलण्याचा किंवा वस्तूंच्या किंमतीत समाविष्ट करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा पूर्णपणे त्यांचा व्यावसायिक निर्णय आहे. सरकारने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. सध्या, या कायद्यानुसार, UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड्ससारख्या काही डिजिटल पेमेंट प्रणालींवर शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. प्रस्तावित सुधारणेमुळे, हा निर्णय यापुढे थेट कायद्यात समाविष्ट केला जाणार नाही. त्याऐवजी, कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धती विनामूल्य असतील आणि कोणत्यांवर MDR लागू होईल, हे ठरवण्यासाठी आवश्यक असल्यास अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार सरकारला असेल. याचा अर्थ असा की, अद्याप कोणतेही शुल्क आकारले गेलेले नाही; केवळ भविष्यासाठी एक कायदेशीर पर्याय तयार केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत, UPI चा वापर झपाट्याने वाढला आहे. आता दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार होत आहेत. केवळ जुलै महिन्यातच, UPI द्वारे 23 अब्जाहून अधिक व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण रक्कम अंदाजे 30 लाख कोटी रुपये होती. एवढ्या मोठ्या प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँका, पेमेंट कंपन्या आणि इतर संस्थांचा खर्चही सातत्याने वाढत आहे. 2020 मध्ये एमडीआर हटवल्यानंतर, सरकार या संस्थांना प्रोत्साहन देत आहे. एका संसदीय समितीने म्हटले आहे की ही रक्कम प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे, भविष्यात गरज भासल्यास नवीन प्रक्रिया लागू करण्याचा पर्याय सरकारला खुला ठेवायचा आहे.

कायद्यातील बदलाचा अर्थ असा होत नाही की एमडीआर पुन्हा लागू होईल. जरी संसदेने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली, तरीही सरकारला एक स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल, ज्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर, किती आणि केव्हा शुल्क आकारले जाईल हे नमूद केलेले असेल. असा अधिकृत आदेश जारी होईपर्यंत, यूपीआय (UPI) पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील. भविष्यात एमडीआर लागू झाल्यास, ग्राहकाच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जातील असा याचा अर्थ होत नाही.

सध्या, सरकारने असा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. बाजारात अशी चर्चा आहे की भविष्यात एमडीआर लागू झाल्यास, लहान व्यापारी आणि कमी रकमेच्या व्यवहारांना सूट दिली जाऊ शकते. काही तज्ञांच्या मते, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचा विचार केला जाऊ शकतो, कारण असे व्यवहार संख्येने कमी असले तरी एकूण पेमेंट रकमेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. या संदर्भात सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या, यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी कोणतेही बदल नाहीत. तुम्ही पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय डिजिटल पेमेंट करू शकता. कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा केवळ सरकारला भविष्यात गरज भासल्यास नियम बनवण्याची परवानगी देते. जोपर्यंत सरकार नवीन सूचना जारी करत नाही, तोपर्यंत यूपीआय पूर्णपणे विनामूल्य राहील. त्यामुळे, तुम्हाला कोणतेही नवीन शुल्क भरावे लागणार नाही.