Mumbai Viral: काय तो मुंबईचा पाऊस, काय ते ओला उबरचे चार्जेस, अजिबात ओक्के नाही! म्हणे प्रभादेवीहून डोंबिवलीला जाण्यापेक्षा गोव्याची फ्लाईट स्वस्त

| Updated on: Jul 04, 2022 | 10:02 AM

असाच एक किस्सा सध्या ट्विटरवर प्रचंड व्हायरल होतोय. एका इसमाने ट्विट केलंय की माझ्या घरी जाण्यापेक्षा गोव्याला जाणाऱ्या विमानाचं तिकीट स्वस्त आहे. हा प्रवासी चालला होता प्रभादेवी ते डोंबिवली.

Mumbai Viral: काय तो मुंबईचा पाऊस, काय ते ओला उबरचे चार्जेस, अजिबात ओक्के नाही! म्हणे प्रभादेवीहून डोंबिवलीला जाण्यापेक्षा गोव्याची फ्लाईट स्वस्त
Ola Uber Charges in mumbai
Image Credit source: Social Media
Follow us on

मुंबई: अरे काय ते ओला उबरचे चार्जेस! (Ola Uber Charges) मुंबईत तसं काहीच स्वस्त नाही आणि काही स्वस्त असू शकतं अशी अपेक्षा ठेवणं म्हणजे पापंच म्हणायचं. मुंबईत फक्त लोकल (Mumbai Local) परवडते. पण पावसात मात्र सगळ्यांचेच एका चढ एक हाल होतात. काय तो पाऊस असतो, काय ते ट्राफिक जॅम असतं आणि काय ते ओला उबर सारख्या ट्रान्स्पोर्टसचे पैसे पडतात. बापरे! त्याला काय कुणाचा चाप नाही. या गाड्यांचे चार्जेस खरं तर तुम्ही कुठून गाडी बुक करताय, कुठे जाण्यासाठी करताय आणि किती वाजता करताय यावर असतं. रात्रीच्या वेळी आणि त्यात पाऊस असला तर मग झालंच कल्याणच तुमचं! असाच एक किस्सा सध्या ट्विटरवर प्रचंड व्हायरल (Viral On Twitter) होतोय. एका इसमाने ट्विट केलंय की माझ्या घरी जाण्यापेक्षा गोव्याला जाणाऱ्या विमानाचं तिकीट स्वस्त आहे. हा प्रवासी चालला होता प्रभादेवी ते डोंबिवली. या मार्गासाठी त्याला प्रचंड पैसे आकारले गेले होते.

गोव्याला जाणारे विमान घरी जाण्यापेक्षा स्वस्त

“गोव्याला जाणारे विमान माझ्या #peakMumbairains घरी जाण्यापेक्षा स्वस्त आहे”, असे ट्विट ॲग्रीगेटर कॅबच्या एका प्रवाशाने नुकतेच केले कारण त्याच्या ॲपवर हॅचबॅकसाठी 3,041 रुपये, सेडानसाठी 4,081 रुपये आणि एसयूव्हीसाठी 5,159 रुपये दाखविण्यात येत होते. श्रवणकुमार सुवर्णा या प्रवाशाने प्रभादेवीहून डोंबिवलीच्या दिशेने जाण्यासाठी उबर टॅक्सी बुक केली होती आणि त्याचं हे ट्विट व्हायरल झालं आणि नेटिझन्सनी ॲग्रीगेटर्सकडून मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या किंमतींना विरोध केला. यावर प्रतिक्रिया विचारली असता, उबरच्या अधिकाऱ्यांनी प्रेसला जाईपर्यंत कोणतेही निवेदन जारी केले नाही.

मागणी जास्त असते, पुरवठा कमी असतो तेव्हा असं होतं

ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या सूत्रांनी सांगितले की, वाढीव किंमत ही एक अल्गोरिदम आहे जी डायनॅमिक फेअरसारखा असते, जी मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यावर अवलंबून असतो. सूत्रांनी सांगितले की, “जेव्हा मागणी जास्त असते, परंतु पुरवठा कमी असतो तेव्हा असं होतं. तेव्हा प्रवासी पावसात टॅक्सी बुक करत होता, त्यावेळी वाढीव किंमत सुरू होती. 30 जून रोजी रात्री 9.30 च्या सुमारास रायडर टॅक्सी बुक करण्याचा प्रयत्न करीत होता.

मध्यरात्रीनंतरच्या प्रवासासाठी वाढीव किंमत 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त

एका वृत्तपत्राशी बोलताना काही प्रवाश्यांनी सांगितले की, अलीकडे अशीच काही प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात मध्यरात्रीनंतरच्या प्रवासासाठी वाढीव किंमत 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त असते. “आपल्यापैकी बरेचजण रात्री उशीरा प्रवास करण्यासाठी ॲग्रीगेटर कॅबवर अवलंबून असतात पण वाढत्या किंमतींमुळे आम्ही गोंधळून जातो. जर तुम्ही नशीबवान असाल, तरच तुम्हाला सामान्य भाडे मिळू शकेल, पण नेहमीच नाही.” प्रचंड वाढीच्या किंमतीवरील ट्विटवर नागरिकांकडून बऱ्याच टिप्पण्या आल्या. काहींनी सांगितले की ते आता कॅब राइड्सकडून ट्रेन आणि बससारख्या सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळतील. कोणत्याही प्रवासासाठी जास्तीत जास्त भाड्यावर कमाल मर्यादेची मागणी रायडर्सनी केली आहे. परिवहन विभागाने अलीकडेच ॲग्रीगेटर कॅब कंपन्यांसाठी परवाना सादर केला आहे ज्याअंतर्गत त्याला केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल ज्यात बेस फेअरच्या 1.5 पट भाडे आकारले जाईल.

मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी रखडली

हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने राज्यात या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी रखडली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये. एका परिवहन अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही ओला आणि उबरच्या कामकाजावर परवाना प्रणाली आणून नियंत्रण ठेवण्याची योजना आखली आहे.” मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने ओला कॅब आणि उबरला, तर मेरू मोबिलिटी आणि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडला एप्रिलपासून मुंबई भागात ॲग्रीगेटर कॅब चालविण्यासाठी तात्पुरते परवाने दिले होते. या कंपन्यांना केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले – जसे की 24 तास प्रवासी हेल्पलाइन्सची स्थापना, प्रवासी निवारण प्रणाली, पॅनिक बटण, वाहन ट्रॅकिंग सिस्टम, चालकांसाठी सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण – अन्यथा परवाना निलंबित करावा लागेल. पण उबरने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्याची अंमलबजावणी राज्याकडून रखडली आहे.