New Labour Code : देशातील नोकरदारांना ‘अच्छे दिन’ ! चार दिवसांचे काम आणि अर्धा बेसिक पगार, 90 टक्के राज्यांचे प्रस्तावित नियम अंतिम टप्प्यात

नवीन कामगार नियमांनुसार, कामाच्या तासात आता वाढ करण्यात आली आहे. 8 तासांहून हा कालावधी 12 तासांचा करण्यात येणार आहे.

New Labour Code : देशातील नोकरदारांना अच्छे दिन !  चार दिवसांचे काम आणि अर्धा बेसिक पगार, 90 टक्के राज्यांचे प्रस्तावित नियम अंतिम टप्प्यात
Labour court
Image Credit source: social
| Edited By: | Updated on: Apr 28, 2022 | 10:49 AM

मुंबई : नवीन कामगार कायद्यात बदलानंतर आता नवीन नियम ही स्वीकारण्यात येणार आहे. नवीन कामगार नियम (New Labour Codes) लवकरच अंमलात येतील. यासंबंधीची सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. देशातील जवळपास 90 टक्के राज्यांनी चार लेबर कोड्स संहितांचे नियमांचा प्रस्ताव (Draft Rules) तयार केला आहे. अत्यावश्यक सोपास्कार पार पाडल्यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या नवीन नियमांमध्ये कर्मचारी आणि संस्था या दोघांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचे आणि जागतिक धरतीवर कामगार नियमांत अमुलाग्र बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर यामुळे कामांचे तास वाढणार असले तरी आठवड्यातील कामाचे दिवस कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच कामगारांचे मुळ वेतनात (Basic Payment) मोठा बदल होईल. अर्धा पगार मुळ वेतन म्हणून गृहित धरण्यात येणार असून त्याआधारे भविष्य निर्वाह निधीत (Provident Fund) कामगार आणि कंपनीचे योगदान ठरणार आहे. त्यामुळे कामगारांना उतारवयात मोठा आर्थिक फायदा होईल. नियमित कामगारांसोबतच असंघटित कामगारांच्या (Unorganized Labour) कल्याणाचा विचारही या नवीन नियमांत करण्यात आला आहे. सरकारच्या अंदानुसार, देशातील असंघटित क्षेत्रात जवळपास 38 कोटी कामगार आहेत.

केंद्र सरकारने कामगार कायद्याच्या चार कोड्स अर्थात नियमांचा प्रस्ताव यापूर्वीच जाहीर केला आहे. आता राज्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात त्यात नियम तयार करायचे आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दावा केला आहे, कामगारांचे हित जपसण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पाऊले उचलत आहेत. एवढेच नाही तर देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची माहिती जमा करण्यासाठी सरकारने ई-श्रम पोर्टल तयार केले आहे. त्याआधारे राष्ट्रीय स्तरावर डेटा तयार करण्यात येते आहे.

चार लेबर कोड्स नोटिफाई

केंद्र सरकारने चार कामगार संहिता अधिसुचीत केले आहे. 8 ऑगस्ट 2019 रोजी वेतन कोड, औद्योगिक संबंधीत कोड 2020, 29 सप्टेंबर 2020 रोजी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि काम यासंबंधीचे कोड 2020 सूचीत केले आहे. या चार नियमांआधारे आता राज्यांनी पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

वेतन कमी, मात्र पीएफमध्ये भरमसाठ वाढ

नवीन कामगार नियमांनुसार, कामगारांना वेतन मिळणारे भत्ते 50 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा सरळ अर्थ कमर्चा-यांना मिळणा-या एकूण वेतनात 50 टक्के मूळ वेतन असेल. या मुळ पगारावर भविष्य निर्वाह निधीत रक्कम जमा होईल. नवीन लेबर कोड मध्ये वेतन कमी होणार असले तरी भविष्य निर्वाह निधीत भरमसाठ वाढ होणार आहे. तसेच कंपन्यांनाही त्यांचे योगदान वाढवावे लागेल. त्यामुळे कामगारांना उतारवयात मोठा आर्थिक फायदा होईल.