सर्व ‘पेन्शनधारकांना’ मोठा झटका… महागाई भत्याची रक्कम देण्यास वित्त मंत्रालयाचा नकार?
सरकारी कर्मचार्‍यां अप्रिय ठरणारी बातमी आहे. सरकारने महागाई भत्त्याचे 34 हजार कोटी रुपये परत करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांच्या DA आणि DRची रक्कम सरकार परत करणार नाही. सध्या 34 हजार कोटी असलेली रक्कम व्याजासह 36,000 कोटींच्या वर जाऊ शकते.
डीआर (महागाई रिलीफ)चे तीन हप्ते मागणी करणाऱ्या सर्व पेन्शनधारकांना (Pensioners) वित्त मंत्रालयाने सोमवारी झटका दिला. आवश्यक मदत (Need help) कार्यांसाठी सरकारने कोरोनाच्या शिखरावर पेन्शनधारकांना दिलेले DA (महागाई भत्ता)चे तीन हप्ते मागे घेतल्याची घोषणा वित्त मंत्रालयाने (Ministry of Finance) केली. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, सरकारकडे पेन्शनधारकांचे डीए आणि डीआरचे एकूण 34 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना चांगल्या जीवनासाठी DA आणि DR देते. DA ला महागाई भत्ता म्हणतात आणि DR ला महागाई रिलीफ म्हणून दिलेली रक्कम म्हणतात.
काढून टाकल्यानंतर भत्ता तीन पटीने वाढला
खर्च विभाग ही वित्त मंत्रालयाची एक शाखा असून, अहवालानुसार जेव्हा पेन्शनधारकांनी DR आणि DAच्या पैशांसाठी वित्त मंत्रालय आणि DoE यांना मेल केले तेव्हा त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. 2021मध्ये, DR आणि DAवरील गोठवलेली रक्कम (फ्रीझ) काढून टाकल्यावर, हे भत्ते तीन पट वाढवले गेले, त्यामुळे पेन्शनधारकांची डीआर आणि डीएची ही रक्कम दुप्पट झाली.
व्याज जोडून 36 हजार कोटीच्या वर जाणार रक्कम
मार्च 2022मध्ये, जेव्हा कोरोना विषाणूने भारतात कहर करायला सुरुवात केली, तेव्हा सरकारने DA आणि DR एका महिन्यानंतर म्हणजे एप्रिलपासून गोठवले. अहवालानुसार, सरकारने कर्मचाऱ्यांचे तीन हप्ते 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 साठी गोठवले आहेत. 2021 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले, की कर्मचाऱ्यांच्या DA आणि DRच्या रोखलेल्या तीन हप्त्यांमधून 34,402 कोटी रुपये वाचले आहेत. भारत पेन्शनर्स समाजाचे सरचिटणीस एससी माहेश्वरी यांनी दावा केला आहे, की सरकारने जमा केलेले पैसे व्याजासह 36,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात.